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विश्वभर महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लम्बा संघर्ष करना पड़ा है। सर्वप्रथम फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न नारीवादी चेतना के परिणामस्वरूप फ्रांसीसी महिलाओं ने वोटिंग का अधिकार हासिल किया और उसके पश्चात् दुनियां के अनेक देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। ऐसी बहुत से देश थे जिन्होंने सदियों तक महिलाओं को लोकतंत्र के पर्व में मतदान से बंचित रखा। लेकिन नारीवादी चेतना के आगे उन देशों को भी झुकना पड़ा और अंततः महिलाओं को मतदान का अधिकार देना पड़ा। आज हम ऐसे ही एक देश नेपाल की बात करेंगें जिसने 2017 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया।

नेपाल में महिला मतदाता

2017 के स्थानीय निकायों के चुनावों ने नेपाल की राजनीति में महिलाओं को शामिल करने ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसमें प्रथम बार स्वतंत्र रूप से 40% महिलाओं ने स्थानीय सरकारों में मतदान में अपने मत का प्रयोग किया । राजनीति में 40% की यह संख्या लोकतंत्र और महिलाओं के आशाजनक विकास दर्शाती है, लेकिन महिलाओं की सशक्त भूमिका सिर्फ मतदान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए उन्हें सक्रीय राजनीति में भी उतरना होगा।

नेपाल की कुल जनसंख्या में महिलाओं की कुल जनसँख्या 51% हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग की आधिकारिक लिस्ट में यानि मतदाता सूची में दिखाई नहीं देती। 2017 के चुनावों में मतदान करने वाली महिला मतदाताओं का प्रतिशत 49% तक था, जो कि 51% पुरुष मतदाताओं के मुक़ाबले अधिक था । यद्यपि महिला मतदाताओं की संख्या और पुरुष मतदाताओं की संख्या के बीच का अंतर मिनट है, नेपाल के चुनाव आयोग (ईसीएन) द्वारा महिला मतदाताओं के मतदान के अनुपात की वास्तविक संख्या को साबित करने के लिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

उपरोक्त आंकड़े नेपाली लोकतंत्र में कई संभावनाओं को इंगित करते हैं जो महिलाओं को वोट डालने से रोकते हैं। महिलाओं के हलकों में बहुत कम या कोई राजनीतिक जागरूकता इसका एक कारण नहीं माना जाता है। किसी भी अन्य पितृसत्तात्मक समाज की तरह, राजनीति के क्षेत्र में पुरुषों की भागीदारी की बात आती है तो नेपाल कोई अपवाद नहीं है। यह अनिवार्य रूप से राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी को रोकता है।

समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रा के अनुसार, गांवों में महिलाएं वोट डालने के लिए अपने पतियों से प्रभावित होती हैं। यह इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि महिलाओं को निर्णय लेने में उनकी भूमिका को सीमित करते हुए, अपनी स्वतंत्र सोच को लागू करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है ।

इसलिए, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि महिलाएं अपने मताधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का मत है कि महिलाएं चुनाव में भाग लेने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके पास अपना नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है, जिसके बिना मतदाता कार्ड प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

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