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भारत में सिविल सेवा का इतिहास: प्रथम भरतीय आईएएस

भारतीय सिविल सेवा (आईसीएस) 1858 से 1947 तक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में सबसे प्रतिष्ठित और शक्तिशाली सिविल सेवा थी। यह लेख आईसीएस के इतिहास, भूमिका और विरासत की पड़ताल करता है। भारतीय सिविल सेवा (ICS) 1858 और 1947 के बीच की अवधि में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सर्वोच्च सिविल … Read more

भारत के संविधान का निर्माण- संविधान दिवस का इतिहास, प्रक्रिया, समय एवं प्रमुख तथ्य

एक लम्बी गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और भारत की जनता ने खुली हवा में साँस लेना प्रारम्भ किया। लेकिन भारत को एक गणतंत्र देश बनने के लिए एक स्वदेशी संविधान की आवश्यकता थी। भारत को एक लोकतान्त्रिक देश बनने में अनेक बाधाएं थी, क्योंकि भारत की सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक और राजनितिक संरचना सम्पूर्ण विश्व से भिन्न थी।

भारत के संविधान निर्माताओं के सामने यह एक चुनौती थी कि एक ऐसा संविधान का निर्माण करना जो समस्त भारतीयों को स्वीकार्य हो। आइये देखते हैं संविधान निर्माताओं ने किस प्रकार इस चुनौती का सामना किया।    

भारत के संविधान का निर्माण- संविधान दिवस का इतिहास, प्रक्रिया, समय एवं प्रमुख तथ्य
फोटो क्रेडिट -THEWIRE

भारत का संविधान

भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। इसे 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, और 26 जनवरी, 1950 को प्रभाव में आया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 25 भागों, 12 अनुसूचियों और 5 परिशिष्टों में 448 लेख शामिल हैं।

भारत का संविधान लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और संघवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। यह नागरिकों को कई मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल है।

संविधान सरकार की एक संसदीय प्रणाली प्रदान करता है, जिसमें राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख के रूप में और प्रधान मंत्री सरकार के प्रमुख के रूप में होते हैं। भारतीय संसद में दो सदन होते हैं: राज्यसभा (राज्यों की परिषद) और लोकसभा (लोगों का घर)। संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका का भी प्रावधान करता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय अपील की सर्वोच्च अदालत है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश होने के नाते, संप्रभुता की खुली हवा में रहने और सांस लेने को इस दुनिया में सबसे लंबे संविधान के साथ उपहार में दिया गया है जिसमें वर्तमान में 22  भागों और 12 अनुसूचियों में 448  अन्नुछेद शामिल हैं। भारत के इतिहास में संविधान निर्माण की एक रोचक ऐतिहासिक गाथा है। 1934 में संविधान सभा के गठन का बीज प्रथम बार भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के एक अग्रणीय भारतीय  श्री एम.एन. रॉय ने बोया था।

इसके पश्चात का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और संविधान का इतिहास एक ही है। यह कांग्रेस ही थी जिसकी भारत के संविधान को निर्मित करने के लिए एक संविधान सभा के गठन की मांग ने 1935 में प्रमुख  रूप  से कदम रखा । यद्यपि इस मांग को 1940 में ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था, जो मसौदा प्रस्ताव भेजा गया था।

सर स्टैफ़ोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संविधान और भारत की राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए भारत भेजा। क्रिप्स मिशन जब भारत पहुंचा तो कांग्रेस और लीग दोनों को उसके प्रस्ताव से असहमति हुई। अंततः कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के विचार को कांग्रेस और भारतीय नेताओं के सामने रखा, जिसने भारतीय संविधान के निर्माण की शुरुआत को चिह्नित किया।

लोकतांत्रिक भारत का सर्वोच्च कानून 1946 से 1950 तक विधानसभा द्वारा ( क्योंकि तब तक भारत में संसदीय व्यवस्था लागू नहीं हुई थी ) तैयार किया गया था और अंततः 26 नवंबर 1949 इस पर संविधान सभा के हस्ताक्षर हुए और 26 जनवरी 1950 से सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया। 26 जनवरी  भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

संविधान सभा ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के अपने ऐतिहासिक कर्तव्य को पूरा करने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन  लिया। इस अवधि के दौरान, विधानसभा के 165 दिनों में ग्यारह सत्र आयोजित किए, जिनमें से 114 दिन केवल संविधान के प्रारूप पर विचार करने में व्यतीत हुए। हमारे इस लेख का उद्देश्य उन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं से आपको परिचित कराना है जिनके कारण भारतीय संविधान के निर्माण  का सपना साकार हुआ, जिसे भारत में सभी कानूनों का स्रोत माना जाता है।

भारतीय संविधान को 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया 

बहुत से भारतीयों के मन में यह विचार अवश्य आता होगा कि भारत का संविधान जब संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को स्वीकार  कर लिया गया तो इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1949 का दिन ही क्यों चुना गया ? तो इसके पीछे की कहानी यह है क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए चुना गया, क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सत्ता से पूर्ण स्वराज्य यानी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का संकल्प लिया था।

आज़ादी के पहले इसे ही स्वतंत्रता दिवस अथवा पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाता था। भारत 26 जनवरी 1950 को 10:18 बजे गणराज्य बना और करीब छह मिनट बाद Rajendra Prasad took oath as the first President of the Republic of India at the Durbar Hall of Rashtrapati Bhavan.

भारतीय संविधान सभा का गठन /  Formation of Constituent Assembly of India

यह कैबिनेट मिशन था जिसने संविधान सभा का विचार रखा था और इसलिए विधानसभा की संरचना कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। यह कुछ विशेषताओं के साथ आया जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संविधान सभा को आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत सदस्यों द्वारा गठित किया गया माना जाता था।

1946 में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल 208 सीटें प्राप्त हुईं, और मुस्लिम लीग ने 15 सीटों को पीछे छोड़ते हुए 73 सीटें हासिल कीं, जिन पर निर्दलीय का कब्जा था। रियासतों के संविधान सभा में शामिल नहीं होने के फैसले से 93 सीटें रिक्त हो गईं।

यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि संविधान सभा के सदस्य सीधे भारतीय लोगों द्वारा ( सार्वभौम मताधिकर ) नहीं चुने गए थे, लेकिन इसमें समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो-इंडियन, भारतीय ईसाई, एससी / एसटीएस, पिछड़ा वर्ग, और इन सभी वर्गों से संबंधित महिलाएं।

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सरकारिया आयोग का गठन कब और क्यों किया गया था।

इस बात में संदेह है कि क्या वित्त के संबंध में व्यापक संविधानिक शक्तियों के लिए आंदोलन इस प्रकार के तदर्थ (ad hoc ) उपायों से शांत हो जायेगा।  बसु के ‘इट्रोडक्शन टू  दि कांस्टिट्यूशन ऑफ़ इंडिया’ के ग्यारहवें संस्करण के पृष्ठ 61 में सुझाव दिया गया था कि — सरकारिया आयोग सरकारिया आयोग का … Read more

मौलिक अधिकार हिंदी में | Fundamental Rights In Hindi

Fundamental Rights -मौलिक अधिकार बुनियादी मानवाधिकारों के एक समूह को संदर्भित करते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनकी जाति, लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता या किसी अन्य विशेषता की परवाह किए बिना निहित हैं। ये अधिकार किसी व्यक्ति के विकास और भलाई के लिए आवश्यक माने जाते हैं और कानून द्वारा संरक्षित हैं।

मौलिक अधिकार हिंदी में | Fundamental Rights In Hindi

Fundamental Rights-मौलिक अधिकार हिंदी में

मौलिक अधिकार अक्सर किसी देश के संविधान में निहित होते हैं, और उनमें आम तौर पर जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम करने का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, वोट देने का अधिकार और सरकार में भाग लेने का अधिकार शामिल होता है। कानून के तहत समान सुरक्षा का अधिकार।

मौलिक अधिकारों की अवधारणा समय के साथ विकसित हुई है, और अब इसे व्यापक रूप से लोकतांत्रिक समाजों की आधारशिला के रूप में मान्यता प्राप्त है। न्यायसंगत और समतामूलक समाज सुनिश्चित करने के लिए मौलिक अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन आवश्यक है जहां सभी को गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले।

भारत जैसे विशाल एवं विविधतापूर्ण देश में जहाँ सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक रूप से नागरिकों में पर्याप्त विभेद हैं, उस देश में मूल अधिकारों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। भारत में नागरिक अधिकारों का प्रारम्भ ब्रिटिशकालीन भारत में ही प्रारम्भ हुआ। भारत की आज़ादी के बाद भारत के संविधान में नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गयी।

मूल अधिकार वह अधिकार होते हैं जो संविधान अपने नागरिकों को प्रदान करता है, उन्हें प्रायः प्राकृतिक अधिकार अथवा मूल अधिकार की संज्ञा दी जाती है। मूल अधिकारों का उद्देश्य सरकार अथवा राज्यों को मनमानी करने से रोकना है और नागरिकों को सर्वांगीण विकास के अवसर प्रदान करना है। ये अधिकार न्यायलय द्वारा बाध्य किये जा सकते हैं और कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में ऐसा करने के लिए जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय उन सभी कानूनों को जो इन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं अथवा अपमानित करते हैं उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। परन्तु मूल अधिकार पूर्णतया असीमित (Absolute) नहीं हैं। सरकार आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सीमित कर सकती है। संविधान के 42वें संसोधन विधेयक ने संसद द्वारा इन मूल  को सीमित करने का अधिकार स्वीकार कर लिया गया।

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