एक लम्बी गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और भारत की जनता ने खुली हवा में साँस लेना प्रारम्भ किया। लेकिन भारत को एक गणतंत्र देश बनने के लिए एक स्वदेशी संविधान की आवश्यकता थी। भारत को एक लोकतान्त्रिक देश बनने में अनेक बाधाएं थी, क्योंकि भारत की सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक और राजनितिक संरचना सम्पूर्ण विश्व से भिन्न थी।
भारत के संविधान निर्माताओं के सामने यह एक चुनौती थी कि एक ऐसा संविधान का निर्माण करना जो समस्त भारतीयों को स्वीकार्य हो। आइये देखते हैं संविधान निर्माताओं ने किस प्रकार इस चुनौती का सामना किया।
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| फोटो क्रेडिट -THEWIRE |
भारत का संविधान
भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। इसे 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, और 26 जनवरी, 1950 को प्रभाव में आया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 25 भागों, 12 अनुसूचियों और 5 परिशिष्टों में 448 लेख शामिल हैं।
भारत का संविधान लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और संघवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। यह नागरिकों को कई मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल है।
संविधान सरकार की एक संसदीय प्रणाली प्रदान करता है, जिसमें राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख के रूप में और प्रधान मंत्री सरकार के प्रमुख के रूप में होते हैं। भारतीय संसद में दो सदन होते हैं: राज्यसभा (राज्यों की परिषद) और लोकसभा (लोगों का घर)। संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका का भी प्रावधान करता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय अपील की सर्वोच्च अदालत है।
भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश होने के नाते, संप्रभुता की खुली हवा में रहने और सांस लेने को इस दुनिया में सबसे लंबे संविधान के साथ उपहार में दिया गया है जिसमें वर्तमान में 22 भागों और 12 अनुसूचियों में 448 अन्नुछेद शामिल हैं। भारत के इतिहास में संविधान निर्माण की एक रोचक ऐतिहासिक गाथा है। 1934 में संविधान सभा के गठन का बीज प्रथम बार भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के एक अग्रणीय भारतीय श्री एम.एन. रॉय ने बोया था।
इसके पश्चात का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और संविधान का इतिहास एक ही है। यह कांग्रेस ही थी जिसकी भारत के संविधान को निर्मित करने के लिए एक संविधान सभा के गठन की मांग ने 1935 में प्रमुख रूप से कदम रखा । यद्यपि इस मांग को 1940 में ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था, जो मसौदा प्रस्ताव भेजा गया था।
सर स्टैफ़ोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संविधान और भारत की राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए भारत भेजा। क्रिप्स मिशन जब भारत पहुंचा तो कांग्रेस और लीग दोनों को उसके प्रस्ताव से असहमति हुई। अंततः कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के विचार को कांग्रेस और भारतीय नेताओं के सामने रखा, जिसने भारतीय संविधान के निर्माण की शुरुआत को चिह्नित किया।
लोकतांत्रिक भारत का सर्वोच्च कानून 1946 से 1950 तक विधानसभा द्वारा ( क्योंकि तब तक भारत में संसदीय व्यवस्था लागू नहीं हुई थी ) तैयार किया गया था और अंततः 26 नवंबर 1949 इस पर संविधान सभा के हस्ताक्षर हुए और 26 जनवरी 1950 से सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया। 26 जनवरी भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
संविधान सभा ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के अपने ऐतिहासिक कर्तव्य को पूरा करने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लिया। इस अवधि के दौरान, विधानसभा के 165 दिनों में ग्यारह सत्र आयोजित किए, जिनमें से 114 दिन केवल संविधान के प्रारूप पर विचार करने में व्यतीत हुए। हमारे इस लेख का उद्देश्य उन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं से आपको परिचित कराना है जिनके कारण भारतीय संविधान के निर्माण का सपना साकार हुआ, जिसे भारत में सभी कानूनों का स्रोत माना जाता है।
भारतीय संविधान को 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया
बहुत से भारतीयों के मन में यह विचार अवश्य आता होगा कि भारत का संविधान जब संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को स्वीकार कर लिया गया तो इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1949 का दिन ही क्यों चुना गया ? तो इसके पीछे की कहानी यह है क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए चुना गया, क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सत्ता से पूर्ण स्वराज्य यानी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का संकल्प लिया था।
आज़ादी के पहले इसे ही स्वतंत्रता दिवस अथवा पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाता था। भारत 26 जनवरी 1950 को 10:18 बजे गणराज्य बना और करीब छह मिनट बाद Rajendra Prasad took oath as the first President of the Republic of India at the Durbar Hall of Rashtrapati Bhavan.
भारतीय संविधान सभा का गठन / Formation of Constituent Assembly of India
यह कैबिनेट मिशन था जिसने संविधान सभा का विचार रखा था और इसलिए विधानसभा की संरचना कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। यह कुछ विशेषताओं के साथ आया जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संविधान सभा को आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत सदस्यों द्वारा गठित किया गया माना जाता था।
1946 में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल 208 सीटें प्राप्त हुईं, और मुस्लिम लीग ने 15 सीटों को पीछे छोड़ते हुए 73 सीटें हासिल कीं, जिन पर निर्दलीय का कब्जा था। रियासतों के संविधान सभा में शामिल नहीं होने के फैसले से 93 सीटें रिक्त हो गईं।
यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि संविधान सभा के सदस्य सीधे भारतीय लोगों द्वारा ( सार्वभौम मताधिकर ) नहीं चुने गए थे, लेकिन इसमें समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो-इंडियन, भारतीय ईसाई, एससी / एसटीएस, पिछड़ा वर्ग, और इन सभी वर्गों से संबंधित महिलाएं।
