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नेपोलियन बोनापार्ट का संबन्ध किस देश से था | नेपोलियन बोनापार्ट का सम्पूर्ण जीवन परिचय और उपलब्धियां Napoleon Bonaparte was related to which country? Complete biography and achievements of Napoleon Bonaparte in hindi

April 22, 2023November 14, 2021 by historyclasses

नेपोलियन बोनापार्ट (Napoleon Bonaparte) फ्रांस के एक महान सैनिक, राजनेता, और फ्रांस के इतिहास में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। वह 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप पर जन्मे थे। नेपोलियन ने एक सैन्य अधिकारी के रूप में करियर शुरू किया और जल्द ही अपनी सैन्य जानकारी का प्रदर्शन करते हुए फ्रांस के … Read more

कौन से देश हैं जहां महिलाओं के लिए वोट देना वाकई मुश्किल है | Twelve countries where women do not have the right to vote in hindi

April 23, 2023November 13, 2021 by historyclasses

यहां वे देश हैं जहां महिलाओं के लिए मतदान करना वास्तव में कठिन है। भले ही हम कितने ही आधुनिक हो गए हैं मगर महिलाओं के संबंध में हमारी सोच आज भी दोयम दर्जे की है। आज विश्व के अधिकांश देशों में लोकतान्त्रिक सरकारें हैं लेकिन अभी भी कई देशों ने अपने देश में महिलाओं को मताधिकार से बंचित रखा है। इस ब्लॉग में हम उन देशों के बारे में जानेगें जहां महिलाओं को मताधिकार से बंचित रखा गया है।

Twelve countries where women do not have the right to vote

कौन से देश हैं

आज, 8 मार्च 2021, जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, आइए याद रखें कि दुनियाभर में समानता की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।

आज ( 8 मार्च ) विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इसलिए यह महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाए जाने का सही समय है। हालांकि, हमारे सभी उत्सवों और गौरव में, यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों में सुधार के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। क्योंकि, विश्वभर में ऐसी महिलाओं की संख्या कम नहीं है जो आज भी अपने बुनियादी अधिकारों उपयोग नहीं कर सकती हैं।

अब तक जितना हमने देखा है हम पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं। इस पितृसत्तात्मक समाज के वर्चस्व के कारण महिलाऐं घरेलू हिंसा, बलात्कार, दहेज़ हत्या जैसे अपराधों का शिकार होती हैं। भारत महिलाओं के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक माना जाता है। सड़कों पर, काम पर या बाजारों में अकेले होने पर भारतीय महिलाएं लगातार हाई अलर्ट की स्थिति में रहती हैं।

भारत की मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक प्रकृति के कारण, घरेलू हिंसा को सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य माना जाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि अधिकांश कामकाजी महिलाएं भी अपने पति से घरेलू शोषण का शिकार होती हैं। एक गैर-कमाई वाली महिला की स्थिति घर में आर्थिक रूप से योगदान करने वाली महिला के विपरीत अपने पुरुष साथी पर भेद्यता और निर्भरता को और बढ़ा देती है।

ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा

देश भर में व्याप्त गरीबी कम साक्षरता दर और परिणामस्वरूप महिलाओं के बीच अशक्तता और दुर्व्यवहार का मुख्य कारण है। statista ऑनलाइन वेबसाइट अनुसार 2005 से 2020 तक भारत में 329893 बलात्कार के मामले दर्ज हुए।

लेकिन हमारे लिए, पितृसत्ता अक्सर छिपे हुए, सामाजिक व्यवहार के पर्दे के नीचे मौजूद होती है जो हमें बहुत प्रभावित करती है लेकिन कम से कम एक समाज के रूप में इसे ‘बुराई’ के रूप में जाना जाता है । हालांकि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी पितृसत्ता को अक्सर स्वीकार किया जाता है।

यह इन देशों में है जहां महिलाओं को शिक्षा की कमी से लेकर न्यूनतम राजनीतिक अधिकारों तक, सबसे बुनियादी मानवाधिकारों के खिलाफ अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। विश्व स्तर पर महिलाएं अनुपातहीन रूप से गरीब हैं, और भारत में अभी भी महिलाओं को बच्चे, घर, पति की सेवा जैसे कामों के लिए ही अधिकृत समझा जाता है, दुनिया के अन्य हिस्सों में इसे तथ्य माना जाता है। चाहे वह धर्म, परंपरा या शिक्षा की कमी के कारण हो, यह सब महिलाओं के गुलाम होने के बराबर है।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह कितना प्रचलित है, खासकर ऐसे समय में, जहां हम जश्न मना रहे हैं कि भारत में महिलाएं कितनी आगे निकल गयी हैं। पिछली पीढि़यों ने जिस चीज के लिए लड़ाई लड़ी थी, उससे हमें भले ही फायदा हो रहा हो, लेकिन एक लड़ाई अभी बाकी है। भारत के ग्रामीण इलाके आज भी भयंकर जातीय भेदभाव और शोषण का शिकार हैं और इसका सबसे ज्यादा दंश महिलाओं को ही झेलना पड़ता है। जरा इन देशों पर एक नज़र डालें जहां महिलाओं के लिए मतदान करना (और काम करना और जीना) वास्तव में मुश्किल है …

नेपाल में महिला मतदाता की संख्या कैसे बढ़ी : महिला मतदाताओं के बारे में हमें क्या जानने की जरूरत है?

April 23, 2023November 13, 2021 by historyclasses

विश्वभर महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लम्बा संघर्ष करना पड़ा है। सर्वप्रथम फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न नारीवादी चेतना के परिणामस्वरूप फ्रांसीसी महिलाओं ने वोटिंग का अधिकार हासिल किया और उसके पश्चात् दुनियां के अनेक देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। ऐसी बहुत से देश थे जिन्होंने सदियों तक महिलाओं को लोकतंत्र के पर्व में मतदान से बंचित रखा। लेकिन नारीवादी चेतना के आगे उन देशों को भी झुकना पड़ा और अंततः महिलाओं को मतदान का अधिकार देना पड़ा। आज हम ऐसे ही एक देश नेपाल की बात करेंगें जिसने 2017 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया।

नेपाल में महिला मतदाता

2017 के स्थानीय निकायों के चुनावों ने नेपाल की राजनीति में महिलाओं को शामिल करने ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसमें प्रथम बार स्वतंत्र रूप से 40% महिलाओं ने स्थानीय सरकारों में मतदान में अपने मत का प्रयोग किया । राजनीति में 40% की यह संख्या लोकतंत्र और महिलाओं के आशाजनक विकास दर्शाती है, लेकिन महिलाओं की सशक्त भूमिका सिर्फ मतदान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए उन्हें सक्रीय राजनीति में भी उतरना होगा।

नेपाल की कुल जनसंख्या में महिलाओं की कुल जनसँख्या 51% हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग की आधिकारिक लिस्ट में यानि मतदाता सूची में दिखाई नहीं देती। 2017 के चुनावों में मतदान करने वाली महिला मतदाताओं का प्रतिशत 49% तक था, जो कि 51% पुरुष मतदाताओं के मुक़ाबले अधिक था । यद्यपि महिला मतदाताओं की संख्या और पुरुष मतदाताओं की संख्या के बीच का अंतर मिनट है, नेपाल के चुनाव आयोग (ईसीएन) द्वारा महिला मतदाताओं के मतदान के अनुपात की वास्तविक संख्या को साबित करने के लिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

उपरोक्त आंकड़े नेपाली लोकतंत्र में कई संभावनाओं को इंगित करते हैं जो महिलाओं को वोट डालने से रोकते हैं। महिलाओं के हलकों में बहुत कम या कोई राजनीतिक जागरूकता इसका एक कारण नहीं माना जाता है। किसी भी अन्य पितृसत्तात्मक समाज की तरह, राजनीति के क्षेत्र में पुरुषों की भागीदारी की बात आती है तो नेपाल कोई अपवाद नहीं है। यह अनिवार्य रूप से राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी को रोकता है।

समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रा के अनुसार, गांवों में महिलाएं वोट डालने के लिए अपने पतियों से प्रभावित होती हैं। यह इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि महिलाओं को निर्णय लेने में उनकी भूमिका को सीमित करते हुए, अपनी स्वतंत्र सोच को लागू करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है ।

इसलिए, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि महिलाएं अपने मताधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का मत है कि महिलाएं चुनाव में भाग लेने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके पास अपना नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है, जिसके बिना मतदाता कार्ड प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

एक दबाव समूह क्या है? लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका

क्रीमियन युद्ध,कारण और परिणाम | क्रीमिया के युद्ध के क्या कारण थे Crimean War | Cause and Consequence | What were the reasons for the Crimean war in hindi

April 23, 2023November 12, 2021 by historyclasses

क्रीमियन युद्ध एक बड़ा संघर्ष था जो 1853 से 1856 तक चला था और जिसमें रूसी साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, फ्रांसीसी साम्राज्य और अस्त्रियाई साम्राज्य शामिल थे। इस युद्ध का मुख्य कारण था कि रूस ने तुर्की के साथ जंग शुरू की थी जिससे ब्रिटिश और फ्रांसीसी साम्राज्यों को रूसी साम्राज्य की ताकत कम करने का … Read more

हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त-अमेरिका ने हिरोशिमा पर बमबारी क्यों की, इसका जापान पर प्रभाव : 76 वर्षों के बाद हिरोशिमा- Why America bombed Hiroshima, its effect on Japan: Hiroshima after 76 years

August 6, 2023November 10, 2021 by historyclasses

हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त-द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर पर किये गए हवाई हमले के प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोसीमा और नागासाकी पर बम गिराए। इस बम का प्रभाव इतना भयानक था कि व्यावहारिक रूप से सभी जीवित चीजें – मानव और पशु समान रूप से … Read more

भारत के बारे में दस रोचक तथ्य | Ten Interesting Facts About India

April 23, 2023November 9, 2021 by historyclasses

ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश भारत के बारे में दस रोचक तथ्य भारत भ्रमण के लिए आने वाले देशी और विदेशी यात्रियों के लिए भारत एक अद्भुद देश है! इस देश में विविध परिदृश्य, रंगीन त्यौहार, और मसालेदार-गर्म व्यंजन किसी के मुंह में पानी लाने के लिए पर्याप्त हैं। यदि आप भी घूमने का मन … Read more

International Nelson Mandela Day-नेल्सन मंडेला: Biography of Nelson Mandela in Hindi

July 18, 2023November 7, 2021 by historyclasses

नेल्सन मंडेला, जिनका पूरा नाम नेल्सन रोलिहलाहला मंडेला, मदीबा के नाम से जाने जाते थे, (जन्म 18 जुलाई, 1918, म्वेज़ो, दक्षिण अफ्रीका- और 5 दिसंबर, 2013 को जोहान्सबर्ग में मृत्यु हो गई),अश्वेत राष्ट्रवादी और दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत अफ़्रीकी राष्ट्रपति (1994-99)। 1990 के दशक की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति F.W. de Klerk के … Read more

लॉर्ड डलहौजी के सुधार और उनकी विलय नीति हिंदी में-Lord Dalhousie’s reforms and his annexation policy in hindi

April 14, 2023November 5, 2021 by historyclasses

लार्ड हार्डिंग के स्थान पर 1848 में अर्ल ऑफ़ डलहौजी गवर्नर-जनरल नियुक्त किया गया , जिसे भारत में उसके सुधारों के लिए जाना जाता है जिसने भारत में प्रथम रेलगाड़ी, डाक व्यवस्था, तार व्यवस्था जैसी आधुनिक सुविधाएं भारत को प्रदान किन। लेकिन इसके विपरीत वह एक घोर साम्राज्यवादी था जिसने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के लिए हड़प नीति, कुशासन का आरोप लगाकर भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाया। इस ब्लॉग में हम लार्ड डलहौजी के सुधार और उसकी नीतियों की समीक्षा करेंगें।

लॉर्ड डलहौजी के सुधार और उनकी विलय नीति हिंदी में-Lord Dalhousie's reforms and his annexation policy in hindi

लार्ड डलहौजी

संक्षिप्त परिचय

जन्म:	22 अप्रैल, 1812 स्कॉटलैंड
मृत्यु:	19 दिसंबर, 1860 (उम्र 48) स्कॉटलैंड
शीर्षक / कार्यालय:	गवर्नर-जनरल (1847-1856), इंडिया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स (1837-1860), यूनाइटेड किंगडम
राजनीतिक संबद्धता:	टोरी पार्टी

जेम्स एंड्रयू ब्रौन रामसे, मार्केस और डलहौजी के 10 वें अर्ल, (जन्म 22 अप्रैल, 1812, डलहौजी कैसल, मिडलोथियन, स्कॉट। मृत्यु – 19 दिसंबर, 1860, डलहौजी कैसल), 1847 से 1856 तक भारत के ब्रिटिश गवर्नर-जनरल, जिन्होंने अपनी विजयों और स्वतंत्र प्रांतों और केंद्रीकृत भारतीय राज्यों के विलय के माध्यम से, आधुनिक भारत के मानचित्र दोनों का निर्माता माना जाता है। उन्हें भारत में कई महत्वपूर्ण सुधारों और नीतियों को लागू करने के लिए जाना जाता था, लेकिन उनकी कुछ आक्रामक और विस्तारवादी नीतियों के कारण उनका कार्यकाल विवादास्पद भी रहा।

लॉर्ड डलहौज़ी का जन्म 22 अप्रैल, 1812 को स्कॉटलैंड में हुआ था और वह एक प्रमुख स्कॉटिश कुलीन परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनका ब्रिटिश सरकार में एक सफल कैरियर था और भारत के गवर्नर-जनरल के रूप में नियुक्त होने से पहले उन्होंने विभिन्न प्रशासनिक क्षमताओं में कार्य किया। भारत में अपने कार्यकाल के दौरान, लॉर्ड डलहौज़ी ने विलय और विस्तार की नीति को लागू किया, जिसके कारण पंजाब, अवध और झाँसी सहित कई रियासतों का विलय हुआ और व्यपगत का सिद्धांत, जिसने देशी शासकों को उत्तराधिकारियों को गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया।

लॉर्ड डलहौजी ने भी भारत में कई महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत की, जिसमें आधुनिक डाक और रेलवे प्रणाली की शुरुआत, टेलीग्राफ लाइनों का निर्माण और सार्वजनिक कार्यों और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना शामिल है। उन्हें भारत में पहली आधुनिक जनगणना शुरू करने और आधुनिक भारतीय प्रशासनिक प्रणाली की नींव रखने का श्रेय भी दिया जाता है।

हालाँकि, लॉर्ड डलहौज़ी की नीतियां और कार्य विवादास्पद थे और उन्हें विभिन्न तिमाहियों से आलोचना का सामना करना पड़ा। व्यपगत का सिद्धांत, विशेष रूप से, एक आक्रामक नीति के रूप में देखा गया जिसने भारतीय शासकों के अधिकारों का उल्लंघन किया और भारतीय आबादी के बीच व्यापक असंतोष को जन्म दिया। उनकी विस्तारवादी नीतियों ने अन्य यूरोपीय शक्तियों के साथ भी तनाव पैदा किया, विशेष रूप से पंजाब का विलय दूसरे एंग्लो-सिख युद्ध के लिए अग्रणी था।

खराब स्वास्थ्य के कारण लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में भारत के गवर्नर-जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया और ब्रिटेन लौट आए। 19 दिसंबर, 1860 को 48 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनकी नीतियों के विवादों के बावजूद, भारत के गवर्नर-जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल का औपनिवेशिक भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उनके सुधारों और नीतियों ने एक स्थायी विरासत छोड़ी और आज भी इतिहासकारों और विद्वानों द्वारा बहस जारी है।

डलहौजी के परिवर्तन इतने क्रांतिकारी थे और उसके कारण इतनी व्यापक नाराजगी थी कि उनकी नीतियों को उनकी सेवानिवृत्ति के एक साल बाद 1857 में भारतीय विद्रोह के लिए अक्सर जिम्मेदार ठहराया गया था।

कैरियर के शुरूआत

डलहौजी, डलहौजी के नौवें अर्ल जॉर्ज रामसे के तीसरे पुत्र थे। उनके परिवार में सैन्य और सार्वजनिक सेवा की परंपरा थी, लेकिन दिन के मानकों के अनुसार, उन्होंने बहुत अधिक धन जमा नहीं किया था, और इसके परिणामस्वरूप, डलहौजी अक्सर वित्तीय चिंताओं से परेशान रहते थे। कद में छोटा, वह कई शारीरिक दुर्बलताओं से भी पीड़ित था। अपने पूरे जीवन में उन्होंने इस विचार से ऊर्जा और संतुष्टि प्राप्त की कि वे निजी बाधाओं के बावजूद सार्वजनिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं।

ऑक्सफोर्ड के क्राइस्ट चर्च में एक स्नातक के रूप में एक विशिष्ट कैरियर के बाद, उन्होंने 1836 में लेडी सुसान हे से शादी की और अगले वर्ष संसद में प्रवेश किया। 1843 से उन्होंने सर रॉबर्ट पील के टोरी (रूढ़िवादी) मंत्रालय में व्यापार बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में और 1845 से अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उस कार्यालय में उन्होंने कई रेल समस्याओं को संभाला और प्रशासनिक दक्षता के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त की।

1846 में जब पील ने इस्तीफा दे दिया तो उन्होंने अपना पद खो दिया। अगले वर्ष उन्होंने भारत के गवर्नर-जनरलशिप के नए व्हिग मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जो उस पद पर नियुक्त होने वाले सबसे कम उम्र ( 36 वर्ष ) के व्यक्ति बन गए।

गवर्नर-जनरल के रूप में डलहौजी का भारत में आगमन

जनवरी 1848 में जब डलहौजी भारत आया तो देश शांतिपूर्ण लग रहा था। हालाँकि, केवल दो साल पहले, पंजाब की सेना, सिखों के धार्मिक और सैन्य संप्रदाय द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र राज्य, ने एक युद्ध छेड़ दिया था जिसे अंग्रेजों ने बड़ी मुश्किल से जीता था। अंग्रेजों द्वारा प्रायोजित नए सिख शासन द्वारा लागू किए गए अनुशासन और अर्थव्यवस्था ने असंतोष पैदा किया और अप्रैल 1848 में मुल्तान में एक स्थानीय विद्रोह छिड़ गया। डलहौजी के सामने यह पहली गंभीर समस्या थी।

स्थानीय अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने देरी की, और पूरे पंजाब में सिखों की नाराजगी फैल गई। नवंबर 1848 में डलहौजी ने ब्रिटिश सैनिकों को भेजा, और कई ब्रिटिश जीत के बाद, पंजाब को 1849 में जीत लिया गया था।

डलहौजी के आलोचकों का कहना था कि उन्होंने स्थानीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह में बदलने की अनुमति दी थी ताकि वह पंजाब पर कब्जा कर सके। लेकिन ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ ने उन्हें तेज कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दी थी। निश्चित रूप से, डलहौजी ने जो कदम उठाए, वे कुछ हद तक अनियमित थे; मुल्तान में विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि सिख सरकार की नीतियों के खिलाफ था। किसी भी घटना में, उन्हें उनके प्रयासों के लिए मार्केस (इंग्लैंड के अमीरों की एक पदवी)बनाया गया था।

दूसरा बर्मी युद्ध Second Burmese War

1852 में रंगून (अब यांगून) में वाणिज्यिक विवादों ने ब्रिटिश और बर्मी के बीच नई शत्रुता को जन्म दिया, एक संघर्ष जो दूसरा बर्मी युद्ध बन गया। यह वर्ष के भीतर जीवन के थोड़े नुकसान के साथ और रंगून और शेष पेगु प्रांत के ब्रिटिश कब्जे के साथ तय किया गया था। आक्रामक कूटनीति के लिए डलहौजी की फिर से आलोचना की गई, लेकिन ब्रिटेन को एक नई बर्मी सरकार की स्थापना से लाभ हुआ जो विदेशों में कम आक्रामक और घर पर कम दमनकारी थी। एक और फायदा यह था कि युद्ध से ब्रिटेन का सबसे मूल्यवान अधिग्रहण रंगून, एशिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक बन गया।