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Simon Commission

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 साइमन कमीशन | Simon Commission

     जैसा कि हमें ज्ञात है, 1919 का सुधार अधिनियम भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की दिशा में कोई कारगर क़दम नहीं था। भारत के राष्ट्रवादियों में घोर असंतोष व्याप्त था और 1925  में  असहयोग आंदोलन स्थगित करने के बाद भी स्वराज-प्राप्ति के लिए ब्रिटिश सरकार पर निरंन्तर दबाव डला जा रहा था। 1925 में एक प्रस्ताव पास करके केंद्रीय विधानमंडल ने प्रांतों में स्वायत्तता और  उत्तरदायी सरकार की माँग की थी किन्तु ब्रिटिश सरकार ने तत्काल इस तरह की मांग को अनसुना कर दिया।

इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार और भारतीयों की उम्मीदें

इंग्लैंड में 1924 में लेबर पार्टी को चुनावों में विजय मिली, जिसके बाद भारतीयों को आशा की किरण दिखने लगी थी क्योंकि लेबर पार्टी भारत में स्वशासन के पक्ष में थी परन्तु सत्ता में आने के पश्चात् उसका रवैया भी पुरानी नीति का अनुशरण करने का ही बना रहा।

साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया

भारत के लिए भविष्य के संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए शाही आयोग के गठन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस बीच परिस्थिति बदल रही थी। नए चुनावों के बाद इग्लैंड में अनुदार दल की सत्ता में बापसी हो चुकी थी।

       वाइसराय रीडिंग स्वराजियों को उलझन में डालने के लिए निर्धारित समय से दो साल पूर्व ही एक शाही आयोग की नियुक्ति के पक्ष में थे। भारत सचिव विचार भी कुछ ऐसे ही थे। आगामी चुनाव में लेबर पार्टी की विजय लगभग निश्चित-सी थी  और भारत-सचिव यह नहीं चाहते थे कि शाही आयोग की नियुक्ति का श्रेय लेबर पार्टी की प्राप्त हो।

साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। … साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवम्बर, 1927 ई. को की गई।
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साइमन कमीशन को वर्तमान सरकारी व्यवस्था, शिक्षा का प्रसार और प्रतिनिधि संस्थाओं के अध्ययन के बाद रिपोर्ट देनी थी कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना कहाँ तक लाजिमी होगा। भारत में शिक्षा का प्रसार और देशी रियसतों तथा ब्रिटिश भारत के बीच संबंधों की जाँच करने के लिए दो अलग-अलग समितियां भी बनाई गईं थीं।       

      नए वाइसराय लार्ड इरविन भारतीय राष्ट्रवादियों की बढ़ती हुई आकंक्षाओं के प्रति सजग थे और उन्होंने 1926 में आयोग की नियुक्ति का समर्थन किया था। साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आयोग का कोई भी सदस्य भारतीय न हो।

साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई?

    अंततः ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक सात-सदस्य आयोग की नियुक्ति की घोषणा 8 नवम्बर 1927  में की गई। इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया।  

साइमन कमीशन का  कौनसा एक सदस्य लेबर पार्टी से था

Simon Commission   
इस प्रकार इन सात सदस्यों में एक सदस्य और अध्यक्ष ‘सर जॉन साइमन’ लिबरल पार्टी से संबंधित था। 
 

कमीशन के 2 सदस्य लेबर पार्टी से संबंधित थे 

कमीशन के 4 सदस्य कंजरवेटिव पार्टी से संबंधित थे। 

         इस प्रकार साइमन कमीशन में सभी सदस्य ब्रिटिश गोर अंग्रेज थे तथा इस कमीशन में एक भी भारतीय भारतीय को स्थान देना आवश्यक नहीं समझा गया था। इसलिए भारत में इसे ‘White Commission’ कहकर इसका जबरदस्त विरोध एवं बहिष्कार किया।
भारतीय नेताओं और जनता ने इस कमीशन का वहिष्कार क्यों किया ?

इस प्रकार इस आयोग  के सभी सदस्य अंग्रेज थे ( इसलिए इसे ‘White Commission’ भी कहा जाता है ) जिसका भारतीयों द्वारा विरोध किया गया।


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कांग्रेस द्वारा साइमन कमीशन के वहिष्कार का निर्णय

कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन दिसम्बर 1927 में साइमन कमीशन के वहिष्कार का निर्णय लिया गया। कांग्रेस के निर्णय के बाद कमीशन के वहिष्कार का पुरे देश में निर्णय लिया गया।

साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा ?

साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। बम्बई में पूर्ण हड़ताल से कमीशन का स्वागत हुआ। ‘साइमन वापस जाओ ‘ के नारे लगाए गए। कमीशन के दिल्ली पहुँचने पर उसका स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया।

 लाला लाजपतराय पर लाठी चार्ज

साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपराय, मागत सिंह और नौजवान सभा के नेतृत्व में विशाल जनसमूह ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने इस जुलूस पर लाठी-चार्ज कर दिया। इस लाठी चार्ज  में पंजाब के मशहूर क्रन्तिकारी नेता लाला लाजपतराय घायल  हो गए और एक महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई।

इस प्रकार सम्पूर्ण देश में साइमन कमीशन का वहिष्कार  किया गया। इसके साथ ही किसान-मजदूर पार्टी, लिबरल फेडरेशन, मुस्लिम लीग  और हिन्दू महासभा ने भी कमीशन का वहिष्कार किया।  यद्यपि मुस्लिग के अंदर 1928 में फूट पड़ गई। परन्तु जिन्ना ने कमीशन  वहिष्कार पर कांग्रेस का साथ दिया। परन्तु कांग्रेस की उपेक्षा के बाद मुहम्मद अली जिन्ना ने दिसंबर 1928  में कलकत्ता में अंतिम सर्वदलीय सम्मलेन में एकता का हताशापूर्ण प्रयास किया। उन्होंने सिंध को तुरंत अलग करने, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को देने, केंद्रीय धारा-सभा में एक-तिहाई सीटें मुसलमानों को देने, और वयस्क मताधिकार की व्यवस्था होने तक पंजाब और बंगाल में सीटें आरक्षित करने की प्रार्थना की। अंत में उन्होंने अपना भाषण समाप्त करते हुए एकता के लिए भवावेशपूर्ण अपील करते हुए कहा।

      

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साइमन कमीशन का भारत में क्यों आया ?

     साइमन आयोग की सिफारिशें

     साइमन आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें निम्नलिखित सुझाब दिए गए —-
1- प्रांतीय क्षेत्र में विधि तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाये।
2- केंद्र में उत्तरदायी सरकार के गठन का अभी समय नहीं आया।
3- केंद्रीय विधान मंडल को पुनर्गठित किया जाये जिसमें एक इकाई की भावना को छोड़कर संघीय भावना हो और उसके सदस्य परोक्ष पद्धति से प्रांतीय विधान मंडलों द्वारा चुने जाएँ।

निष्कर्ष —
      इस प्रकार साइमन कमीशन की सभी सिफारिशों को कांग्रेस सहित सभी दलों ने अस्वीकार कर दिया। कमीशन के विरुद्ध जान-आक्रोश का कारण यह था कि देश के सभी वर्गों में यह  भावना व्याप्त थी कि भारत का भावी संविधान भारतवासियों को ही बनाना चाहिए, और चूँकि अंग्रेजों की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी, इसलिए शासकों को यह संविधान भारतीयों की सलाह से और उनकी देख-रेख में बनना चाहिए।

         लेकिन साइमन कमीशन में एक भी भारतीय का न होना इस बात का द्योतक था कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वशासन के लायक नहीं समझती थी। अतएव एक ओर जहाँ साइमन कमीशन के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चल रहा था, दूसरी ओर कोंग्रेसजनों के के प्रयत्न  से भारत के लिए एक नया संविधान बनाने के उद्देश्य से, देश की विभिन्न विचारधाराओं के नेताओं का एक सर्वदलीय सम्मलेन 1928 में हुआ। लगभग तीन महीनों के विचार-विमर्श के बाद मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसे भारत के लिए भावी संविधान की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस समिति ने अपना मसविदा जुलाई 1928 में प्रकाशित किया। इतिहास में यह नेहरू रिपोर्ट के नाम से मशहूर है। 

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