विश्वभर महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लम्बा संघर्ष करना पड़ा है। सर्वप्रथम फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न नारीवादी चेतना के परिणामस्वरूप फ्रांसीसी महिलाओं ने वोटिंग का अधिकार हासिल किया और उसके पश्चात् दुनियां के अनेक देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। ऐसी बहुत से देश थे जिन्होंने सदियों तक महिलाओं को लोकतंत्र के पर्व में मतदान से बंचित रखा। लेकिन नारीवादी चेतना के आगे उन देशों को भी झुकना पड़ा और अंततः महिलाओं को मतदान का अधिकार देना पड़ा। आज हम ऐसे ही एक देश नेपाल की बात करेंगें जिसने 2017 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया।
नेपाल में महिला मतदाता
2017 के स्थानीय निकायों के चुनावों ने नेपाल की राजनीति में महिलाओं को शामिल करने ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसमें प्रथम बार स्वतंत्र रूप से 40% महिलाओं ने स्थानीय सरकारों में मतदान में अपने मत का प्रयोग किया । राजनीति में 40% की यह संख्या लोकतंत्र और महिलाओं के आशाजनक विकास दर्शाती है, लेकिन महिलाओं की सशक्त भूमिका सिर्फ मतदान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए उन्हें सक्रीय राजनीति में भी उतरना होगा।
नेपाल की कुल जनसंख्या में महिलाओं की कुल जनसँख्या 51% हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग की आधिकारिक लिस्ट में यानि मतदाता सूची में दिखाई नहीं देती। 2017 के चुनावों में मतदान करने वाली महिला मतदाताओं का प्रतिशत 49% तक था, जो कि 51% पुरुष मतदाताओं के मुक़ाबले अधिक था । यद्यपि महिला मतदाताओं की संख्या और पुरुष मतदाताओं की संख्या के बीच का अंतर मिनट है, नेपाल के चुनाव आयोग (ईसीएन) द्वारा महिला मतदाताओं के मतदान के अनुपात की वास्तविक संख्या को साबित करने के लिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
उपरोक्त आंकड़े नेपाली लोकतंत्र में कई संभावनाओं को इंगित करते हैं जो महिलाओं को वोट डालने से रोकते हैं। महिलाओं के हलकों में बहुत कम या कोई राजनीतिक जागरूकता इसका एक कारण नहीं माना जाता है। किसी भी अन्य पितृसत्तात्मक समाज की तरह, राजनीति के क्षेत्र में पुरुषों की भागीदारी की बात आती है तो नेपाल कोई अपवाद नहीं है। यह अनिवार्य रूप से राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी को रोकता है।
समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रा के अनुसार, गांवों में महिलाएं वोट डालने के लिए अपने पतियों से प्रभावित होती हैं। यह इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि महिलाओं को निर्णय लेने में उनकी भूमिका को सीमित करते हुए, अपनी स्वतंत्र सोच को लागू करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है ।
इसलिए, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि महिलाएं अपने मताधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का मत है कि महिलाएं चुनाव में भाग लेने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके पास अपना नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है, जिसके बिना मतदाता कार्ड प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
नेपाल के चुनाव आयोग की भूमिका (ईसीएन)
नेपाल का ईसीएन राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है-खासकर जब महिला मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ाने की बात आती है। ECN ने मतदाता जागरूकता सामग्री विकसित करने और मतदाता शिक्षा प्रदान करने के प्रयास किए हैं। सूचना रेडियो के माध्यम से, पोस्टर, आमने-सामने प्रशिक्षण सत्र, नुक्कड़ नाटक, टीवी स्पॉट और टीवी साक्षात्कार के माध्यम से प्रसारित की जाती है। इन जागरूकता संचार की विस्तृत श्रृंखला यह सुनिश्चित करती है कि मतदाताओं तक उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना जानकारी पहुंचे।
2010 में, ईसीएन ने महिला मतदाता पंजीकरण बढ़ाने की मांग की। उन्होंने मतदाता सूची तैयार करने के उद्देश्य से पांच जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया। व्यक्तियों के लिए उनके नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए फास्ट ट्रैक डेस्क स्थापित किए गए थे, जो मतदाता कार्ड प्राप्त करने के लिए आवश्यक थे। पायलट प्रोजेक्ट में 35000 से अधिक मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें से 47.3% महिलाएं थीं।
पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद, एक राष्ट्रव्यापी मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया और प्रगणकों को सौंपा गया। 50 प्रतिशत महिलाओं को प्रगणक के रूप में पंजीकृत करने का लक्ष्य था, ताकि मतदाता पंजीकरण अभियान में महिलाओं की भागीदारी बढ़े।
राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए ईसीएन में कार्यरत कर्मचारियों के भीतर लैंगिक समानता सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। महिला मतदान और सुरक्षा अधिकारियों की सीमित उपस्थिति महिलाओं, मतदाताओं और उम्मीदवारों को लिंग आधारित हिंसा की रिपोर्ट करने से हतोत्साहित करती है; और चुनाव प्रक्रिया में उनकी समग्र भागीदारी।
2012 में ईसीएन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नगण्य था-ईसीएन में एक महिला, उषा नेपाल चुनाव आयुक्त के रूप में चुनी गई थी। इसके अलावा, 75 जिलों के चुनाव कार्यालयों में से केवल 4% महिलाओं की भागीदारी थी।
ईसीएन में महिला कर्मियों की कम संख्या सिविल सेवकों के रूप में महिलाओं की कम संख्या (12%) के कारण हो सकती है। फिर भी, प्रवृत्ति 2008 में 11% से सिविल सेवा में महिलाओं की भागीदारी 2017 में 20% तक की वृद्धि हुई। हम सिविल सेवा में महिलाओं की भागीदारी की संख्या में वृद्धि देख सकते हैं, फिर भी निर्णय लेने की शक्ति में महिलाओं की उपस्थिति नगण्य है.
मतदान के अधिकार का पुनर्मूल्यांकन
नेपाल सरकार अधिनियम, 1947 महिलाओं के लिए मतदान का अधिकार सुनिश्चित करता है। अब समय आ गया है कि महिलाएं वोट डालते समय अपनी शक्ति का पुनर्मूल्यांकन करना शुरू कर दें। 51% आबादी का गठन, महिलाओं के पास राजनीति के प्रवचन की शक्ति है। और वे अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवारों को वोट देकर अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं।
मतदाताओं द्वारा डाले गए मतों की गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देना आवश्यक है। इस तरह, यह लोगों के लिए बाहरी दबाव या भय के बिना वोट डालने के लिए आश्वस्त करने वाला है। यह मतदाताओं के भीतर स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति को बहाल करना भी है; विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए जिन पर उम्मीदवारों के लिए मतदान करने का दबाव होता है, वे इसकी पुष्टि नहीं करती हैं।
महिला मतदाताओं में राजनीतिक जागरूकता अपेक्षाकृत कम है। इसके अलावा, नेपाल में महिलाओं की साक्षरता दर केवल 44.5% है। स्वाभाविक रूप से, महिला आबादी के बारे में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना एक बड़ी चुनौती है, फिर भी मतदाता जागरूकता मतदान बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है।
राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को पर्याप्त रूप से बढ़ाने के लिए महिलाओं में राजनीतिक चेतना पैदा करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए, महिलाओं की कम साक्षरता दर के साथ, ईसीएन को उन कार्यक्रमों पर जोर देने की जरूरत है जो महिलाओं को राजनीति के बारे में जागरूक करते हैं और राजनीति में महिलाओं की समग्र भागीदारी बढ़ाने के लिए राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करते हैं।
निष्कर्ष के तौर पर, 2017 में मतदाताओं का मतदान 65% से अधिक था। पंजीकृत महिला मतदाताओं में से 49% में से, ईसीएन लिंग के आधार पर कुल मतदान का डेटा प्रदान करने में विफल रहता है। इस डेटा को प्रकट किए बिना, राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी और समावेशन के रुझानों का पालन करना चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा, मतदाता अनुपस्थिति के कारण, चुनाव के लिए वोट डालने वाली महिलाएं स्वाभाविक रूप से अनुमान से कम होंगी।
यह कहना सुरक्षित है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या महिलाओं की सक्रिय राजनीतिक भागीदारी की स्पष्ट तस्वीर नहीं देती है। कुल मिलाकर, ईसीएन को महिलाओं के अनुकूल नीतियों के साथ-साथ लिंगाधारित मतदाता मतदान पर डेटा प्रदान करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए जो महिलाओं को ईसीएन में नियोजित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
भले ही नेपाल में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी एक नए मील के पत्थर पर पहुंच गई हो, राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता – चुनावों को महसूस किया जाना चाहिए और 2022 में अगले स्थानीय चुनावों के लिए अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए।