मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2.0 ने पेश किया 6.15 करोड़ रुपये का पहला यूपी वार्षिक 2022-23 का बजट।
बिग-टिकट बजट यूपी के ट्रिलियन-डॉलर के आर्थिक दृष्टिकोण के साथ संरेखित करता है
योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 ने गुरुवार को अपना पहला उत्तर प्रदेश वार्षिक बजट 2022-23 6.15 ट्रिलियन रुपये से अधिक का पेश किया।
चालू वित्त वर्ष का वार्षिक बजट आदित्यनाथ की पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल (2017-22) में पेश किये गए पिछले पूर्ण बजट (2021-22) की अगर तुलना की बात करें तो फरवरी 2021 में पेश किए गए लगभग 5.5 ट्रिलियन के मुकाबले 10% अधिक है।
उत्तर प्रदेश सरकार के इस लक्ष्य को देखते हुए कि 2027 तक उत्तर प्रदेश को भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जिसकी अर्थव्यवस्ता ट्रिलियन में होगी। चालू वर्ष के बजट ने उद्योग, बुनियादी ढांचे, कृषि और उससे जुड़े उद्योग, एमएसएमई, पर्यटन आदि सहित विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों के लिए दिल खोलकर बजट का आवंटन किया है।
वार्षिक बजट 2022-23 ने सामाजिक और अन्य क्षेत्रों, विशेष रूप से रोजगार और स्व-रोजगार उन्मुख में प्रमुख चल रही परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करते हुए नई योजनाओं के लिए -पचास हज़ार करोड़ (50,000 करोड़ ) रुपये से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है।
योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश के बाद मीडिया के समक्ष यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा, “राज्य की सरकार सर्वांगीण विकास के लिए युवाओं की शिक्षा, रोजगार, महिलाओं और किसानों के सशक्तिकरण, कानून व्यवस्था के साथ-साथ राज्य के चहुमुखी विकास को लेकर प्रातिवद्ध है।” सुरेश खन्ना ने राज्य विधानसभा में वार्षिक बजट 2022-23 पेश किया।
“यूपी बजट राज्य के 25 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। बजट ने लोक कल्याण संकल्प पत्र (भाजपा के 2022 पूर्व चुनाव घोषणापत्र) में घोषित कुल 130 योजनाओं में से 97 के लिए 58,883 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं, ”उन्होंने रेखांकित किया।
सीएम ने कहा कि यूपी का वार्षिक बजट समग्र विकास टेम्पलेट के लिए समाज के सभी वर्गों को पूरा करेगा।
इस बीच, यूपी के बजट में राज्य के सिंचाई संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत 34,000 से अधिक सरकारी नलकूपों और 252 छोटी नहरों के साथ-साथ एक हज़ार करोड़ (1,000 करोड़ ) के बजट राशि से उत्तर प्रदेश के किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा (Free irrigation facility) देने का प्रस्ताव किया गया है।
इसके अलावा, बजट में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 650 करोड़ रुपये के दुर्घटना बीमा का प्रस्ताव है।
आदित्यनाथ शासन ने अगले पांच वर्षों में 20 मिलियन स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 1.2 मिलियन शामिल हैं।
राज्य ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना (Pradhan Mantri Gati Shakti Yojana ) के तहत मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं (multi-modal connectivity projects ) के लिए 897 करोड़ रुपये और मेरठ से प्रयागराज (इलाहाबाद) तक 594 किलोमीटर 6-लेन गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 694 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव दिया है।
वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुसार, 2022-23 में कुल प्राप्तियां 5.9 ट्रिलियन रुपये होने का अनुमान है, जिसमें रुपये की राजस्व प्राप्तियां भी शामिल हैं। 4.99 ट्रिलियन और पूंजीगत प्राप्तियां 91,739 करोड़ रुपये।
राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा 3.67 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। इसमें राज्य का अपना कर राजस्व 2.2 लाख करोड़ रुपये और केंद्रीय करों में यूपी का हिस्सा 1.46 लाख करोड़ रुपये शामिल है।
यूपी बजट 2022-23: महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए प्रावधान
महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु इस बजट में किये गए प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं।
महिला समथरी योजना के तहत प्रत्येक जिले में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना के लिए 72.50 करोड़ रुपये।
* मिशन शक्ति योजना (लघु एवं लघु उद्योगों के लिए)के तहत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु 20 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया।
* वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 203 प्रखंडों में भी पोषण पुनर्वास केंद्र स्थापित करने के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए हैं.
* लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में युवाओं को स्मार्ट फोन और टैबलेट उपलब्ध कराने के सरकार की मंशा को कार्यरूप में लाने का वादा किया गया।
*स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है
*प्रथम तीन वर्षों के लिए नए युवा अधिवक्ताओं द्वारा पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीद हेतु 10 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
* वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए 95 करोड़ रु.
* २ जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलन्यास किया गया था जिसके लिए इस बजट में 50 करोड़ रुपये,की धनराशि आवंटित की गई।