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Indian Freedom Movement, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासियों का योगदान -क्या इतिहासकारों ने आदिवासियों की अनदेखी की है?

Indian Freedom Movement, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासियों का योगदान -क्या इतिहासकारों ने आदिवासियों की अनदेखी की है?
Image credit-Wikipedia

Indian Freedom Movement, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासियों का योगदान -क्या इतिहासकारों ने आदिवासियों की अनदेखी की है?

भारतीय इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम आंदोलन बताया है। लेकिन असल में 1857 से 100 साल पहले आदिवासियों ने आजादी के आंदोलन का बिगुल फूंक दिया था. “क्रान्ति कोष” के लेखक श्री कृष्ण “सरल” ने राष्ट्रीय आन्दोलन का काल 1757 से 1961 माना है।

प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला को पराजित किया था। और बंगाल में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त होने के बाद गोवा का भारत में विलय कर दिया गया। इसे स्वतंत्रता आंदोलन का काल माना जाना चाहिए।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासियों की भूमिका

भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में आदिवासियों की भूमिका को समझने के लिए इसकी प्रारम्भिक पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। यह सच है कि आदिवासियों द्वारा चलाए गए आन्दोलन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्थानीय स्तर पर लड़े गए। हालांकि भारत की आजादी के लिए आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ कभी कोई जंग नहीं लड़ी। तो इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि आदिवासी समुदाय कई उपजातियों और समूहों में बंटा हुआ था। यह आज भी बंटा हुआ है।

भारत में आदिवासियों की संख्या

क्या आप जानते हैं कि भारत में 428 अधिसूचित जनजातियाँ हैं जबकि उनकी वास्तविक संख्या 642 है। जनसंख्या की दृष्टि से एशिया की सबसे अधिक जनजातियाँ भारत में निवास करती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत आदिवासी जातियाँ हैं। ये 19 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं।

गुजरात के डांग जिले से लेकर बंगाल के 24 परगना तक देश के 70 प्रतिशत आदिवासी निवास करते हैं। उत्तर-पूर्व के सात राज्यों – मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा – में बहुसंख्यक आदिवासी हैं। यही कारण है कि पूर्वोत्तर सीमावर्ती राज्य बिहार और झारखंड आदिवासियों के आंदोलन के प्रमुख केंद्र रहे हैं। आदिवासी पूर्वोत्तर के सात राज्यों के अलावा झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बसे हुए हैं।

मेघालय में 16 तरह की जनजातियां हैं और ये ईसाई धर्म को मानती हैं। त्रिपुरा में 19 जनजातियां हैं जो ईसाई, बौद्ध और हिंदू धर्म का पालन करती हैं। छत्तीसगढ़ के विलासपुर संभाग में जेवरा गोंड के अलावा सरगुजिया, रतनपुरिया, मटकोडवा, ध्रुव और राजगोंड में घनिष्ठ समुदाय है। गोंड एक कौम होते हुए भी रोटी-बेटी का रिश्ता नहीं है। (आदिवासी शक्ति अंक 2, मार्च 2016)

इस तरह आदिवासी कई समूहों और समुदायों में बंटे हुए हैं। इसलिए उनकी स्वायत्तता की लड़ाई भी अलग से लड़ी गई। फिर भी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का आधार इन आदिवासी आंदोलनों ने दिया था। जनजातीय आंदोलनों ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

महात्मा गांधी और अंबेडकर

महात्मा गांधी भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों को सत्ता भारतीयों के हाथों में सौंप देनी चाहिए और चले जाना चाहिए। महात्मा गांधी राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण चाहते थे। उनका उद्देश्य राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना था। इसके विपरीत बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया।

डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि सामाजिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है।

राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने से पहले दलितों को सामाजिक समानता और स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इसीलिए उन्होंने भारत में अस्पृश्यता आन्दोलन की शुरुआत की। आदिवासियों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी कि सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता।

मशरूम की तरह फैल रहे साहूकार आदिवासियों का जमकर शोषण कर रहे थे। एक बार साहूकार से लिया गया ऋण पीढ़ियों तक चुकाया नहीं जा सकता था। अंतत: जमींदारों की मदद से साहूकारों ने आदिवासियों की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। इसलिए आदिवासियों के लिए सामाजिक और आर्थिक आजादी जरूरी थी। यही कारण है कि आदिवासियों ने हर आंदोलन में पूर्ण स्वायत्तता की मांग की थी।

महात्मा गांधी ने केवल अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। महात्मा गांधी ने राजाओं, सम्राटों, सामंतों और जमींदारों के अन्याय और अत्याचार का कभी विरोध नहीं किया। उसके खिलाफ कभी नहीं बोले। वे अंत तक उनके समर्थक बने रहे।

साहूकारों द्वारा शोषण और अंग्रेजों की भूमिका

साहूकारों के शोषण के संबंध में भी उनकी यही नीति थी। अंग्रेजों ने सीधे भारतीय लोगों पर शासन नहीं किया। उसने राजाओं, सम्राटों, सामंतों और जमींदारों के माध्यम से शासन किया। यदि ब्रिटिश शासकों को भारतीय जनता पर कोई कानून लागू करना होता तो वे उन्हीं के माध्यम से इसे लागू करते। राजस्व वसूली भी राजा-महाराजाओं और जमींदारों के माध्यम से ही होती थी। इसलिए आदिवासियों का सीधा मुकाबला जमींदारों और सामंतों से था।

जब आदिवासी जमींदारों और राजाओं के नियंत्रण से बाहर हो जाते थे तो वे ब्रिटिश सरकार से मदद मांगते थे। अंग्रेज उनकी सहायता के लिए अपनी सेना भेजते थे। ऐसी स्थिति में आदिवासियों को अंग्रेजी सेना और जमींदारों से सीधा मुकाबला करना पड़ता था। आदिवासी भी साहूकारों के खिलाफ थे। इसलिए साहूकारों ने भी जमींदारों का साथ दिया। ऐसे में स्वायत्तता और स्वतंत्रता के हर आंदोलन में आदिवासियों को अंग्रेजी सरकार के साथ-साथ सामंतों और साहूकारों से भी संघर्ष करना पड़ा। आदिवासियों का आंदोलन अधिक व्यापक था।

आदिवासियों को भारी कीमत चुकानी पड़ी है

स्वतंत्रता आंदोलनों की भारी कीमत आदिवासियों को चुकानी पड़ी। अंग्रेजों के पास बड़ी संख्या में सुसज्जित सेना थी। आधुनिक अस्त्र-शस्त्र-बंदूकें, तोपें, गोला-बारूद और बारूद थे। सामंतों के पास एक प्रशिक्षित पुलिस बल था। साहूकारों के पास धन का बल था। इनकी तुलना में आदिवासियों के पास युद्ध के पारंपरिक साधन थे- तीन धनुष, भाले, कुल्हाड़ी और गदा। आदिवासी आर्थिक रूप से कमजोर थे। संसाधनों की कमी थी। इसलिए हर आंदोलन में आदिवासियों को जान-माल की भारी हानि उठानी पड़ी।

संथाल विद्रोह 1855

वर्ष 1855 में संथाल (झारखंड) के आदिवासी वीर योद्धाओं सिद्दू और कान्हू का विद्रोह हुआ। इसमें 30-35 हजार आदिवासियों ने भाग लिया। आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। अनेक अंग्रेज सैनिक और अधिकारी मारे गए। अंत में पूरा इलाका सेना के हवाले कर दिया गया। मार्शल लॉ लागू किया गया। सेना को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए। हत्या आम हो गई। इसमें 10 हजार आदिवासी मारे गए थे। रमणिका गुप्ता और माता प्रसाद ने इन आंकड़ों की पुष्टि की है।

इसी तरह 1913 में मनगढ़ में हुए आदिवासी आंदोलन में 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। ये आंकड़े बताते हैं कि लाखों आदिवासियों ने आदिवासी आंदोलनों में अपनी जान गंवाई।

तिलका और मांझी का विद्रोह 1780 – ‘दामिन विद्रोह’

आदिवासियों ने सबसे पहले भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत 1780 में संथाल परगना में की थी। दो आदिवासी नायकों तिलका और मांझी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। यह आंदोलन 1790 तक चला। इसे ‘दामिन विद्रोह’ कहा जाता है। तिलका और मांझी की गतिविधियों से ब्रिटिश सेना परेशान थी। उन्हें पकड़ने के लिए सेना भेजी गई। इसकी भनक तिलका को लग चुकी थी।

तिलका यह देखने के लिए एक ऊंचे खजूर के पेड़ पर चढ़ गए कि ब्रिटिश सेना कितनी दूर तक पहुंच गई है। संयोगवश अंग्रेजी सेना पास की झाड़ियों में छिपी हुई थी। वह मिस्टर क्लीवलैंड के नेतृत्व में कर रहा था। उसने तिलका को पेड़ पर चढ़ते देखा था। वह घोड़े पर सवार होकर पेड़ के पास पहुंचा।

सेना ने पेड़ के चारों ओर घेराबंदी भी कर रखी थी। क्लीवलैंड ने तिलका को चुनौती दी और पेड़ के नीचे उतर गए और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। तिलका ने क्लीवलैंड पर तीर चलाया जो उनकी छाती में लगा। क्लीवलैंड नीचे गिर गया। सेना उसे संभालने के लिए दौड़ी। इसी बीच तिलका आनन-फानन में पेड़ से उतर गया और जंगल में गायब हो गया। तिलका को पकड़ने के लिए अंग्रेजी सेना ने छापामार युद्ध का सहारा लिया।

अंत में ब्रिटिश सेना तिलका को गिरफ्तार करने में सफल रही। तिलका को अपनी हार और प्रतिशोध का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने एक पेड़ से लटका दिया था। अपने राज्य की आजादी के लिए लड़ते हुए तिलका शहीद हो गए। तिलका को स्वतंत्रता आंदोलन का पहला शहीद माना जाना चाहिए। लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति में शहीद हुए मंगल पाण्डे को स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शहीद घोषित किया है। सच तो यह है कि तिलका मंगल पांडे से 70 साल पहले स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हो गए थे।

भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास केवल सवर्णों के लिए कैसे है?

भारत का सही इतिहास कभी नहीं लिखा गया। सवर्ण इतिहासकारों ने जो कुछ भी लिखा, वह पक्षपाती और एकतरफा था। विडंबना यह है कि दलितों और आदिवासियों को हमेशा इतिहास से बाहर रखा गया है। उनके सबसे बड़े बलिदान, बलिदान और शौर्य गाथाओं का इतिहास में जिक्र तक नहीं किया गया।

1780 से 1857 तक आदिवासियों ने कई स्वतंत्रता आंदोलन किए। तिलका मांझी द्वारा चलाया गया 1780 का “दामिन विद्रोह”, 1855 का “सिहू कान्हू विद्रोह”, 1828 से 1832 तक बुधु भगत द्वारा चलाया गया “लरका आंदोलन” बहुत प्रसिद्ध जनजातीय आंदोलन हैं।

इतिहास में कहीं भी इन आंदोलनों का उल्लेख नहीं है। इसी तरह, अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाने वाले आदिवासी क्रांतिकारियों का कोई जिक्र नहीं है।

छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह 1857 में शहीद हुए थे। मध्यप्रदेश के निमाड़ के प्रथम विद्रोही भील टंटिया उर्फ टंटिया मामा 1888 में शहीद हुए थे। 1900. जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। 1913 के मानगढ़ आंदोलन के नायक गोविंद गुरु का इतिहास में कहीं भी उल्लेख नहीं है।https://www.historystudy.in/

इतिहासकारों ने दलितों और आदिवासियों को इतिहास में कोई स्थान नहीं दिया, बल्कि उनके इतिहास को विकृत और नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वीर नारायण सिंह, टंटिया मामा और बिरसा मुंडा को आदिवासी कार्यकर्ताओं की छवि खराब करने के लिए डकैत और लुटेरा बताया गया, जबकि वे आदिवासियों के बीच काफी लोकप्रिय रहे हैं और स्वतंत्रता आंदोलनों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। इतिहासकारों ने अपना लेखन कर्तव्य निष्पक्षता और ईमानदारी से नहीं निभाया।

इतिहास की सच्चाई यह है कि 1780 से 1857 तक के 77 सालों में आदिवासियों द्वारा चलाए गए आजादी के आंदोलनों में लाखों आदिवासी मारे गए। दूसरी ओर, 1857 से 1947 तक के 90 वर्षों में गैर-आदिवासियों द्वारा किए गए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनों में एक हजार लोग भी नहीं मारे गए होंगे।https://www.onlinehistory.in

इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय आंदोलनों में सबसे बड़ा नरसंहार 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ था। उसमें 379 लोग शहीद हुए थे। इसकी तुलना में 1855 में सिहू और कान्हू के विद्रोह में 10,000 आदिवासी शहीद हुए थे। आदिवासियों के ऐसे कई आंदोलन हुए हैं। यह अलग बात है कि इतिहासकारों ने कहीं भी इन आंदोलनों का जिक्र तक नहीं किया है।

ऐसा करके इतिहासकारों ने भारत के समूचे इतिहास को संदेहास्पद और अविश्वसनीय बना दिया है। निःसंदेह स्वतंत्रता आन्दोलन में आदिवासियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। आज सही इतिहास लेखन की आवश्यकता है।

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