गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं

गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं-एक समय था जब ब्रिटिश राज में सूरज कभी अस्त नहीं होता था। इसका सबसे बड़ा कारण दुनिया के सभी देशों को गुलाम बनाना था। दूसरे शब्दों में, इसे उपनिवेशवाद कहा जाता था।

1800 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। ऐसे में ब्रिटेन ने एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में उपनिवेशवाद शुरू किया। इन सभी देशों में बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता महसूस की गई। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंग्रेज शासक अविभाजित भारत से मेहनती, ईमानदार मजदूरों को ले जाते थे। बाद में ये मजदूर ‘गिरमिटिया मजदूर’ कहलाने लगे।

गिरमिटिया मजदूर

एक समय था जब भारत के लोग गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी और भुखमरी से पीड़ित एक शांतिपूर्ण जीवन चाहते थे। उनके लिए शांति का मतलब सिर्फ एक छत, दो वक्त की रोटी और शरीर पर कपड़े थे। गुलाम देश की स्थिति इतनी खराब थी कि उस समय के भारतीय भी नहीं पा सके थे। ऐसे में चतुर अंग्रेज उन्हें समझौते पर काम कराने के बहाने अपने देश से दूर अज्ञात देशों में ले जाते थे।

वो मुल्क ऐसा हुआ करता था, जहां कोई अपना नहीं होता। अपनों से दूर होने के गम में ये मजदूर इतना टूट जाते थे कि कई दिनों तक सो नहीं पाते थे। वह रोता था, रोता था और चुप हो जाता था। समझौते के कारण वे घर भी नहीं लौट सके। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा।

अंतत: इन मजदूरों को परदेश को अपना बनाना पड़ा। उन्होंने सब कुछ खो दिया था, लेकिन अपनी संस्कृति को अपने दिलों में रखें। अब ये गिरमिटिया मजदूर नहीं रहे, बल्कि मालिक बन गए हैं। वे न केवल अपना विकास करते हैं, बल्कि भारत के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आइए अब पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं।

सत्रहवीं शताब्दी में आए अंग्रेजों ने एक रोटी से आम भारतीयों को मोहित कर लिया। फिर वे लोगों को गुलामी की शर्त पर विदेश भेजने लगे। इन मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाता था।

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गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं

‘गिरमिट’ शब्द को अंग्रेजी के ‘एग्रीमेंट’ शब्द की व्युत्पत्ति कहा गया है। जिस कागज़ पर हर साल हज़ारों मज़दूरों को उनके अंगूठे के निशान से दक्षिण अफ्रीका या अन्य देशों में भेजा जाता था, उसे मज़दूर और मालिक ‘गिरमिट’ कहते थे।

इस दस्तावेज़ के आधार पर, श्रमिकों को गिरमिटिया कहा जाता था। हर साल 10 से 15 हजार मजदूरों को गिरमिटिया बनाकर फिजी, ब्रिटिश गयाना, डच गयाना, त्रिनिदाद, टोबैगो, नेटाल (दक्षिण अफ्रीका) आदि ले जाया जाता था। यह सब सरकारी शासन के अधीन था। इस प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों को सरकारी सुरक्षा प्राप्त थी।

1834 में अंग्रेजों द्वारा गिरमिटिया प्रथा शुरू की गई थी और 1917 में इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था।

ठेकेदारों की दुर्दशा

दासों को दासता से मुक्त नहीं किया जा सकता था, भले ही उन्हें भुगतान किया गया हो, लेकिन गिरमिटिया के साथ एकमात्र दायित्व यह था कि उन्हें पांच साल बाद रिहा किया जा सकता था। गिरमिटियों को रिहा किया जा सकता था, लेकिन उनके पास भारत लौटने के लिए पैसे नहीं थे। उनके पास अपने स्वयं के स्वामी के साथ काम करने या किसी अन्य स्वामी के साथ अनुबंध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। काम न करने या काम न करने पर उन्हें प्रताड़ित किया जा सकता है।

यह आम तौर पर अनुबंधित होता है कि क्या महिला या पुरुष को शादी करने की अनुमति नहीं है। भले ही कुछ गिरमिटिया विवाहों ने विवाह किया हो, दासता के नियम उन पर लागू होते थे। जैसे एक महिला किसी को बेची जा सकती है और एक बच्चा किसी और को बेचा जा सकता है। चालीस प्रतिशत महिलाओं को गिरमिटिया (पुरुषों) के साथ छोड़ दिया गया था, और युवतियों को प्रभु द्वारा रखेलियों के रूप में रखा गया था और यौन शोषण किया गया था। आकर्षण खत्म होने पर इन महिलाओं को मजदूरों के हवाले कर दिया गया।

गिरमिटिया के बच्चे मालिकों की संपत्ति थे। मालिक चाहे तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनसे काम करवाते हैं या दूसरों को बेच देते हैं। गिरमिटियों को केवल रहने योग्य भोजन, वस्त्र आदि दिया जाता था। उन्हें शिक्षा, मनोरंजन आदि जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित कर दिया जाता था। वह दिन में 12 से 18 घंटे कड़ी मेहनत करते थे। अमानवीय परिस्थितियों के कारण हर साल सैकड़ों मजदूरों की मौत हो जाती है। मालिकों के अत्याचारों की कोई सुनवाई नहीं हुई।

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गिरमिटिया व्यवस्था के खिलाफ महात्मा गांधी का अभियान

इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक अभियान शुरू किया था। भारत में, गोपाल कृष्ण गोखले ने मार्च 1912 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अनुबंध प्रणाली को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। परिषद के 22 सदस्यों ने फैसला किया कि वे इस अमानवीय प्रथा के समाप्त होने तक हर साल इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाते रहेंगे। दिसंबर 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में, महात्मा गांधी ने भारत सुरक्षा और अनुबंधित व्यवहार अधिनियम का प्रस्ताव रखा।

एक महीने बाद, फरवरी 1917 में, अहमदाबाद में एक विशाल विद्रोह-विरोधी बैठक हुई। इस बैठक में सीएफ एंड्रयूज और हेनरी पोलक ने भी इस प्रथा के खिलाफ भाषण दिए। इसके अलावा भारतीय नेताओं जैसे पं. मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू और जिन्ना ने भी गिरमिटिया श्रम की प्रथा को समाप्त करने में बहुत योगदान दिया।

तोता राम सनाध्या और कुंती जैसे फ़िजी के गिरमिटिया लोगों ने भी गिरमिटिया प्रथा को समाप्त करने में बहुत योगदान दिया है। इसके बाद गिरमिट विरोधी अभियान तेज हो गया। मार्च 1917 में गिरमिटिया विरोधियों ने ब्रिटिश सरकार को मई तक इस प्रथा को समाप्त करने का अल्टीमेटम दिया।

लोगों की बढ़ती नाराजगी को देखते हुए आखिरकार सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ा. 12 मार्च को ही सरकार ने अपने गजट में एक आदेश प्रकाशित किया था कि इंडेंट सिस्टम के तहत श्रमिकों को भारत से बाहर के देशों में नहीं भेजा जाना चाहिए।

इन देशों में करते थे काम

ये लोग मॉरीशस, सूरीनाम, फिजी, सेशेल्स और वेस्ट इंडीज गए। आज इनमें से कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी भारतीय मूल के हैं।

फिजी गिरमिटिया का पहला ठिकाना था

महात्मा गांधी ने खुद को पहला गिरमिटिया बताया। हालांकि, 18वीं शताब्दी में भारत से पहले गिरमिटिया मजदूरों की एक खेप फिजी पहुंच गई। इंग्लैंड की स्थानीय संस्कृति को बनाए रखने और यूरोपीय मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय मजदूरों को गन्ने के खेतों में काम करने के लिए वहां ले जाया गया। आज फिजी की 9 लाख की आबादी में 3.5 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग हैं। फिजी की भाषा भी फिजी हिंदी है।

भारतीय मेहनती हैं

फिजी और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में, स्थानीय लोग भारतीयों से सिर्फ इसलिए नाराज हैं क्योंकि वे कड़ी मेहनत करते हैं। व्यापार और उद्यम के मामले में, वे वहां के स्थानीय समुदाय पर हावी हैं।

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रीढ़ की हड्डी हैं

गिरमिटिया मजदूरों और विदेशी नागरिकता लेने वाले लोगों के अलावा देश में करीब ढाई करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्रवासी भारतीयों के तौर पर बाहर रह रहे हैं। वे न केवल उन देशों की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं जहां वे रहते हैं, बल्कि वे भारत को पैसा भेजकर अपने देश की अर्थव्यवस्था की मदद भी कर रहे हैं।

आधुनिक गिरमिटिया मजदूर

बहरहाल, यह बात गिरमिटिया मजदूरों की थी। अब बात करते हैं आधुनिक प्रवासियों की। चाहे अमेरिका का आईटी सेक्टर हो या सऊदी अरब का निर्माण, दुबई के इंजीनियर हों या ब्रिटेन के व्यवसायी, भारत के लोग हर जगह हैं।

विदेशियों से ज्यादा कमाते हैं भारतीय

अमेरिका में 50 लाख भारतीय रहते हैं। जहां एक औसत अमेरिकी सालाना 50,000 डॉलर कमाता है, वहीं एक औसत भारतीय वहां 90,000 डॉलर कमाता है।

ब्रिटेन की बात करें तो वहां 19 लाख भारतीय रहते हैं। गोरों के बाद सबसे ज्यादा संख्या में भारतीय नागरिक वहीं रहते हैं।

सऊदी अरब का इंजीनियरिंग और भवन निर्माण उद्योग भारतीयों के दम पर चल रहा है। वहां करीब 30 लाख भारतीय रहते हैं।

यह शत-प्रतिशत सत्य है कि विषम परिस्थितियों में लोग गिरमिटिया मजदूर बन जाते हैं। आज उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी स्थिति में सुधार किया है। कई देशों में राष्ट्र का मुखिया भी भारतीय मूल का होता है। इस वजह से हम इन देशों के काफी करीब हैं। अपनी मातृभूमि छोड़ने के बाद भी, गिरमिटिया मजदूरों ने साबित कर दिया कि हम वहीं से चलना शुरू करते हैं जहां से लोग आते हैं और रुकते हैं। शायद आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे।