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ईस्ट इंडिया कंपनी-अंग्रेजी ट्रेडिंग कंपनी– वैकल्पिक शीर्षक: ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ईस्ट इंडीज में ट्रेडिंग, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज.
ईस्ट इंडिया कंपनी-अंग्रेजी ट्रेडिंग कंपनी
ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है, औपचारिक रूप से (1600-1708) गवर्नर और कंपनी ऑफ़ मर्चेंट्स ऑफ़ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज या (1708-1873) यूनाइटेड कंपनी ऑफ़ मर्चेंट्स ऑफ़ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, अंग्रेजी कंपनी का गठन 31 दिसंबर, 1600 को शाही चार्टर द्वारा निगमित पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार के लिए किया गया था।
एक एकाधिकारवादी व्यापारिक निकाय के रूप में शुरू, कंपनी राजनीति में शामिल हो गई और 18वीं सदी की शुरुआत से भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के एजेंट के रूप में काम किया। सदी से 19वीं सदी के मध्य तक। इसके अलावा, 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी की चीन में व्यापारिक गतिविधियों ने ब्रिटिश प्रभाव के विस्तार के लिए प्रेरणास्रोत का काम किया।
ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन का उद्देश्य
कंपनी का गठन ईस्ट इंडियन मसाला व्यापार में हिस्सेदारी के लिए किया गया था। उस व्यापार पर स्पेन और पुर्तगाल का एकाधिकार था जब तक कि इंग्लैंड द्वारा स्पेनिश आर्मडा (1588) की हार ने अंग्रेजों को एकाधिकार तोड़ने का मौका नहीं दिया। 1612 तक कंपनी ने अलग-अलग यात्राएं कीं, अलग से सदस्यता ली। 1657 तक अस्थायी संयुक्त स्टॉक थे जब एक स्थायी संयुक्त स्टॉक उठाया गया था।
ईस्ट इंडिया कम्पनी का अन्य यूरोपीय कंपनियों से मुकावला
कंपनी को डच ईस्ट इंडीज (अब इंडोनेशिया) और पुर्तगालियों में डचों के विरोध का सामना करना पड़ा। 1623 में अंबोइना नरसंहार (एक घटना जिसमें अंग्रेजी, जापानी और पुर्तगाली व्यापारियों को डच अधिकारियों द्वारा मार डाला गया था) के बाद डचों ने ईस्ट इंडीज से कंपनी के सदस्यों को वस्तुतः बाहर कर दिया, लेकिन भारत में पुर्तगालियों की कंपनी की हार (1612) ने उन्हें व्यापार में जीत दिलाई।
मुगल साम्राज्य से रियायतें। कंपनी दक्षिण भारत के मसालों के साथ कपास और रेशम के टुकड़े के सामान, इंडिगो और साल्टपीटर के व्यापार में बस गई। इसने अपनी गतिविधियों को फारस की खाड़ी, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया तक बढ़ा दिया।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों को फारस की खाड़ी, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया तक पहुंचा दिया। इस कंपनी ने दास श्रम के सहारे 1620 के दशक के प्रारम्भ में दासों को दक्षिण पूर्ण एशिया और भारत में अपनी सुविधानुसार अंगोला के पश्चिम में अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना द्वीप तक पहुँचाया।
हालाँकि, कंपनी द्वारा गुलाम बनाए गए कुछ लोग इंडोनेशिया और पश्चिम अफ्रीका से आए थे, अधिकांश पूर्वी अफ्रीका से आए थे – मोज़ाम्बिक से या विशेष रूप से मेडागास्कर से – और मुख्य रूप से भारत और इंडोनेशिया में कंपनी की होल्डिंग्स में ले जाया गया था। कंपनी द्वारा दासों का बड़े पैमाने पर परिवहन 1730 से 1750 के दशक तक प्रचलित था और 1770 के दशक में समाप्त हुआ।
18वीं शताब्दी के मध्य के बाद, कपास-वस्तुओं के व्यापार में गिरावट आई, जबकि चाय चीन से एक महत्वपूर्ण आयात बन गई। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, कंपनी ने चीन को अवैध अफीम निर्यात के साथ चाय व्यापार को वित्तपोषित किया। उस व्यापार के चीनी विरोध ने पहले अफीम युद्ध (1839–42) की शुरुआत की, जिसके परिणामस्वरूप चीनी हार हुई और ब्रिटिश व्यापारिक विशेषाधिकारों का विस्तार हुआ; एक दूसरा संघर्ष, जिसे अक्सर एरो वॉर (1856–60) कहा जाता है, ने यूरोपीय लोगों के लिए व्यापारिक अधिकार बढ़ा दिए।
मूल कंपनी को अपने एकाधिकार के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके कारण एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी की स्थापना हुई और दोनों का फ्यूजन (1708) यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज के रूप में हुआ।
यूनाइटेड कंपनी को 24 निदेशकों की अदालत में संगठित किया गया था जिन्होंने समितियों के माध्यम से काम किया था। वे हर साल कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर या शेयरधारकों द्वारा चुने जाते थे। जब कंपनी ने 1757 में बंगाल का नियंत्रण हासिल कर लिया, तो भारतीय नीति 1773 तक शेयरधारकों की बैठकों से प्रभावित थी, जहां शेयरों की खरीद से वोट खरीदे जा सकते थे। उस व्यवस्था के कारण सरकारी हस्तक्षेप हुआ।
रेगुलेटिंग एक्ट (1773) और विलियम पिट द यंगर्स इंडिया एक्ट (1784) ने संसद के लिए जिम्मेदार एक नियामक बोर्ड के माध्यम से राजनीतिक नीति पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद कंपनी ने धीरे-धीरे वाणिज्यिक और राजनीतिक नियंत्रण खो दिया। इसका वाणिज्यिक एकाधिकार 1813 में टूट गया था, और 1834 से यह भारत की ब्रिटिश सरकार के लिए केवल एक प्रबंध एजेंसी थी। यह भारतीय विद्रोह (1857) के बाद उस भूमिका से वंचित था, और 1873 में कानूनी इकाई के रूप में इसका अस्तित्व समाप्त हो गया।
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