एक लम्बी गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और भारत की जनता ने खुली हवा में साँस लेना प्रारम्भ किया। लेकिन भारत को एक गणतंत्र देश बनने के लिए एक स्वदेशी संविधान की आवश्यकता थी। भारत को एक लोकतान्त्रिक देश बनने में अनेक बाधाएं थी, क्योंकि भारत की सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक और राजनितिक संरचना सम्पूर्ण विश्व से भिन्न थी।
भारत के संविधान निर्माताओं के सामने यह एक चुनौती थी कि एक ऐसा संविधान का निर्माण करना जो समस्त भारतीयों को स्वीकार्य हो। आइये देखते हैं संविधान निर्माताओं ने किस प्रकार इस चुनौती का सामना किया।
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| फोटो क्रेडिट -THEWIRE |
भारत का संविधान
भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। इसे 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, और 26 जनवरी, 1950 को प्रभाव में आया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 25 भागों, 12 अनुसूचियों और 5 परिशिष्टों में 448 लेख शामिल हैं।
भारत का संविधान लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और संघवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। यह नागरिकों को कई मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल है।
संविधान सरकार की एक संसदीय प्रणाली प्रदान करता है, जिसमें राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख के रूप में और प्रधान मंत्री सरकार के प्रमुख के रूप में होते हैं। भारतीय संसद में दो सदन होते हैं: राज्यसभा (राज्यों की परिषद) और लोकसभा (लोगों का घर)। संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका का भी प्रावधान करता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय अपील की सर्वोच्च अदालत है।
भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश होने के नाते, संप्रभुता की खुली हवा में रहने और सांस लेने को इस दुनिया में सबसे लंबे संविधान के साथ उपहार में दिया गया है जिसमें वर्तमान में 22 भागों और 12 अनुसूचियों में 448 अन्नुछेद शामिल हैं। भारत के इतिहास में संविधान निर्माण की एक रोचक ऐतिहासिक गाथा है। 1934 में संविधान सभा के गठन का बीज प्रथम बार भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के एक अग्रणीय भारतीय श्री एम.एन. रॉय ने बोया था।
इसके पश्चात का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और संविधान का इतिहास एक ही है। यह कांग्रेस ही थी जिसकी भारत के संविधान को निर्मित करने के लिए एक संविधान सभा के गठन की मांग ने 1935 में प्रमुख रूप से कदम रखा । यद्यपि इस मांग को 1940 में ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था, जो मसौदा प्रस्ताव भेजा गया था।
सर स्टैफ़ोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संविधान और भारत की राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए भारत भेजा। क्रिप्स मिशन जब भारत पहुंचा तो कांग्रेस और लीग दोनों को उसके प्रस्ताव से असहमति हुई। अंततः कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के विचार को कांग्रेस और भारतीय नेताओं के सामने रखा, जिसने भारतीय संविधान के निर्माण की शुरुआत को चिह्नित किया।
लोकतांत्रिक भारत का सर्वोच्च कानून 1946 से 1950 तक विधानसभा द्वारा ( क्योंकि तब तक भारत में संसदीय व्यवस्था लागू नहीं हुई थी ) तैयार किया गया था और अंततः 26 नवंबर 1949 इस पर संविधान सभा के हस्ताक्षर हुए और 26 जनवरी 1950 से सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया। 26 जनवरी भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
संविधान सभा ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के अपने ऐतिहासिक कर्तव्य को पूरा करने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लिया। इस अवधि के दौरान, विधानसभा के 165 दिनों में ग्यारह सत्र आयोजित किए, जिनमें से 114 दिन केवल संविधान के प्रारूप पर विचार करने में व्यतीत हुए। हमारे इस लेख का उद्देश्य उन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं से आपको परिचित कराना है जिनके कारण भारतीय संविधान के निर्माण का सपना साकार हुआ, जिसे भारत में सभी कानूनों का स्रोत माना जाता है।
भारतीय संविधान को 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया
बहुत से भारतीयों के मन में यह विचार अवश्य आता होगा कि भारत का संविधान जब संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को स्वीकार कर लिया गया तो इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1949 का दिन ही क्यों चुना गया ? तो इसके पीछे की कहानी यह है क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए चुना गया, क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सत्ता से पूर्ण स्वराज्य यानी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का संकल्प लिया था।
आज़ादी के पहले इसे ही स्वतंत्रता दिवस अथवा पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाता था। भारत 26 जनवरी 1950 को 10:18 बजे गणराज्य बना और करीब छह मिनट बाद Rajendra Prasad took oath as the first President of the Republic of India at the Durbar Hall of Rashtrapati Bhavan.
भारतीय संविधान सभा का गठन / Formation of Constituent Assembly of India
यह कैबिनेट मिशन था जिसने संविधान सभा का विचार रखा था और इसलिए विधानसभा की संरचना कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। यह कुछ विशेषताओं के साथ आया जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संविधान सभा को आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत सदस्यों द्वारा गठित किया गया माना जाता था।
1946 में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल 208 सीटें प्राप्त हुईं, और मुस्लिम लीग ने 15 सीटों को पीछे छोड़ते हुए 73 सीटें हासिल कीं, जिन पर निर्दलीय का कब्जा था। रियासतों के संविधान सभा में शामिल नहीं होने के फैसले से 93 सीटें रिक्त हो गईं।
यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि संविधान सभा के सदस्य सीधे भारतीय लोगों द्वारा ( सार्वभौम मताधिकर ) नहीं चुने गए थे, लेकिन इसमें समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो-इंडियन, भारतीय ईसाई, एससी / एसटीएस, पिछड़ा वर्ग, और इन सभी वर्गों से संबंधित महिलाएं।
संविधान सभा की संरचना इस प्रकार थी:
- Members elected through Provincial Legislative Assemblies 292
- भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व 93 सदस्यों द्वारा किया गया था; तथा
- मुख्य आयुक्तों ( चीफ कमिश्नरी स्टेट ) के प्रांतों का प्रतिनिधित्व 4 सदस्यों द्वारा किया गया था।
इस प्रकार, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। लेकिन 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के कारण भारत का विभाजन हुआ, जिससे नवनिर्मित पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का गठन हुआ। जिसके कारण भारत की संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई।
संविधान सभा का क्या कार्य था
9 दिसंबर 1946 की तारीख का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह वह दिन था जब संविधान सभा की पहली बैठक भारतीय संसद के संविधान हॉल, नई दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा की पहली पंक्ति में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभभाई पटेल, आचार्य जे.बी. सरोजिनी नायडू, श्री हरे-कृष्ण महताब, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, श्री शरत चंद्र बोस, श्री सी. राजगोपालाचारी और श्री एम. आसफ अली ने इस शुभ अवसर पर मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति को महत्वपूर्ण रूप से देखा।
संविधान सभा के सबसे वृद्ध सदस्य, डॉ सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की बैठक के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था। बाद में, डॉ. राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जिसके बाद दोनों एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को विधानसभा के उपाध्यक्ष के पद के लिए चुना गया और इस प्रकार विधानसभा को दो उपाध्यक्ष प्रदान किए गए।
संविधान सभा पूरी तरह से कार्यशील संप्रभु निकाय बन गई, और 1947 के अधिनियम के माध्यम से, भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद की छत्रछाया में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त, परिवर्तित या संशोधित किया जा सकता था।
विधानसभा प्रमुख रूप से दो कार्यों के साथ निहित थी;
- स्वतंत्र राष्ट्र के लिए एक संविधान बनाओ; तथा
- देश और उसके लोगों द्वारा शासित होने के लिए कानून बनाना।
विधानसभा की कुल संख्या 299 निर्धारित की गई थी, जिसमें —
भारतीय प्रांत (229), और
स्वतंत्र देशी रियासतें (70)।
विधानसभा ने कानूनों को लागू करने और भारतीय संविधान को तैयार करने से पूर्व कई अन्य कार्यों को भी पूर्ण किया जैसे —
- 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज और 24 जनवरी 1950 को क्रमशः राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाना।
- मई 1949 में, विधानसभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की थी।
- 24 जनवरी 1950 को संविविधान सभा ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद को अपना पहला अध्यक्ष चुना।
अंतत: 29 अगस्त 1947 को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए चुना गया था। बार-बार बहस, चर्चा, तर्क, खंडों को खत्म करना, जब भी समिति की बैठक होती थी, तब खंडों का जोड़ होता था और सभी इसके लायक थे जब 26 नवंबर, 1949 को भारत के संविधान को 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया था।
उसके बाद, 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने के दिन से विधानसभा का अस्तित्व समाप्त हो गया और 1952 में एक नई संसद का अस्तित्व प्रारम्भ हो गया।
संविधान सभा की प्रमुख समितियां / Committees of the Constituent Assembly
किसी भी प्रकार के कुप्रबंधन और पक्षपात से बचने के लिए और जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए, संविधान सभा ने संविधान निर्माण के विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाली विभिन्न समितियों का गठन किया था। आठ प्रमुख समितियाँ थीं अर्थात्;
| समिति |
अध्यक्ष |
| संघ समिति | पंडित जवाहरलाल नेहरू |
| केंद्रीय संविधान समिति | पंडित जवाहरलाल नेहरू |
| प्रांतीय संविधान समिति | अध्यक्षता सरदार पटेल |
| प्रारूप समिति | डॉ. बी.आर. अम्बेडकर |
प्रारूप समिति: प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त, 1947 को हुआ था और इसके सदस्यों की नियुक्ति 30 अगस्त, 1947 को हुई थी। समिति के सदस्य डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (अध्यक्ष), एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधव राव, और टी.टी. कृष्णामाचारी। समिति ने संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया, जिसे 4 नवंबर, 1947 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था।
संचालन समिति: संचालन समिति का गठन 31 अगस्त, 1947 को किया गया था और इसके सदस्यों को 2 सितंबर, 1947 को नियुक्त किया गया था। समिति के सदस्य थे डॉ. राजेंद्र प्रसाद (अध्यक्ष), सरदार वल्लभभाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सी. राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉ. के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्तर, कनैयालाल मानेकलाल मुंशी। समिति संविधान सभा की विभिन्न समितियों और उप-समितियों के कार्यों के समन्वय के लिए जिम्मेदार थी।
संघ शक्ति समिति: संघ शक्ति समिति का गठन 6 दिसंबर, 1946 को किया गया था और इसके सदस्यों को 10 दिसंबर, 1946 को नियुक्त किया गया था। समिति के सदस्य जवाहरलाल नेहरू (अध्यक्ष), सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, और के.एम. मुंशी। समिति उन शक्तियों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार थी जो भारत की केंद्र सरकार में निहित होंगी।
प्रांतीय संविधान समिति: प्रांतीय संविधान समिति का गठन 6 दिसंबर, 1946 को किया गया था और इसके सदस्यों को 10 दिसंबर, 1946 को नियुक्त किया गया था। समिति के सदस्य सरदार वल्लभभाई पटेल (अध्यक्ष), के.एम. मुंशी, गोपालस्वामी अयंगर, एच.वी. कामथ, बी.पी.ओकर, और बी. पट्टाभि सीतारमैय्या। समिति उन शक्तियों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार थी जो भारत की राज्य सरकारों में निहित होंगी।
मौलिक अधिकार उप-समिति: मौलिक अधिकार उप-समिति का गठन 17 जनवरी, 1947 को किया गया था, और इसके सदस्यों को 24 जनवरी, 1947 को नियुक्त किया गया था। समिति के सदस्य सरदार वल्लभभाई पटेल (अध्यक्ष), राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम थे। आजाद, के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, एच.सी. मुखर्जी, और जेबी कृपलानी। समिति संविधान में मौलिक अधिकारों पर अध्याय का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी।
अल्पसंख्यक उप-समिति: अल्पसंख्यक उप-समिति का गठन 10 अगस्त, 1947 को किया गया था और इसके सदस्यों की नियुक्ति 18 अगस्त, 1947 को हुई थी। समिति के सदस्य एच.सी. मुखर्जी (अध्यक्ष), सरदार हुकम सिंह, कुंजरू और सैयद मोहम्मद सादुल्ला। समिति भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार थी।
मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति: सलाहकार समिति का गठन 28 मार्च, 1947 को किया गया था और इसके सदस्यों को 3 अप्रैल, 1947 को नियुक्त किया गया था। समिति के सदस्य सरदार वल्लभभाई पटेल (अध्यक्ष) थे।
इसके अतिरिक़्त मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की। इस समिति में निम्नलिखित पाँच उप-समितियाँ थीं:
| मौलिक अधिकार उप-समिति | जेबी कृपलानी |
| अल्पसंख्यक उप-समिति | एच.सी. मुखर्जी अध्यक्ष बने |
| उत्तर-पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप-समिति | गोपीनाथ बारदोलोई |
| बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र (असम के अलावा) उप-समिति | ए.वी. ठक्कर |
| उत्तर-पश्चिम सीमांत जनजातीय क्षेत्र उप-समिति |
| प्रक्रिया समिति के नियम | डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में |
| राज्य समिति (राज्यों के साथ बातचीत के लिए समिति) | पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की |
| संचालन समिति की अध्यक्षता | डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने की |
शेष 13 समितियों को लघु समितियाँ का दर्जा दिया गया।
संविधान सभा की प्रारूप समिति / Drafting Committee of the Constituent Assembly
उपरोक्त सभी समितियों में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की आवश्यकता है। 29 अगस्त 1947 को स्थापित, मसौदा समिति को विभिन्न समितियों के प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने का मुख्य कार्य सौंपा गया था। इस समिति में विधानसभा के सात सदस्य शामिल थे, अर्थात्;
समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ बी आर अम्बेडकर;
- डॉ के एम मुंशी;
- सैयद मोहम्मद सादुल्ला;
- एन माधव राव;
- एन गोपालस्वामी अय्यंगार;
- अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर;
- टी टी कृष्णमाचारी
प्रारूप समिति ने अपना पहला प्रारूप तैयार करने और उसे पेश करने में छह महीने से अधिक का समय नहीं लिया, जो सुझावों, सार्वजनिक टिप्पणियों और विभिन्न आलोचनाओं द्वारा परिवर्तन के अधीन था, उसके बाद दूसरा मसौदा अक्टूबर 1948 में प्रस्तुत किया गया था।
संविधान का अधिनियमन और प्रवर्तन / Enactment and Enforcement of the Constitution
संविधान को 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया था, जिसमें एक प्रस्तावना सहित 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ शामिल थीं, जो मसौदा समिति द्वारा तैयार किए गए और अक्टूबर 1948 में प्रकाशित मसौदे को पढ़ने के तीन सेटों के बाद थी। मसौदा संविधान पर प्रस्ताव घोषित किया गया था 26 नवंबर, 1949 को पारित किया जाएगा, जिससे राष्ट्रपति के साथ सदस्यों के हस्ताक्षर प्राप्त होंगे।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रस्तावना संविधान को अधिनियमित करने में सफल रही।
395 अनुच्छेदों में से कुछ अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 5 से 9, अनुच्छेद 379, 380, 388, 392, 393 26 नवंबर, 1949 को ही लागू हो गए।
बाकी अनुच्छेद 26 जनवरी, 1950 को गणतंत्र दिवस पर लागू किए गए थे। जैसे ही भारत का संविधान शुरू हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत सरकार अधिनियम, 1935 का अस्तित्व समाप्त हो गया। वर्तमान में हमारा संविधान 448 अनुच्छेदों, 22 भागों और 12 अनुसूचियों से अलंकृत है।
संविधान सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व
संविधान सभा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि भारतीय संविधान के निर्माण में भी महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थीं जिन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान को अपने तरीके से योगदान दिया। इन 15 महिलाओं में से प्रत्येक के उल्लेखनीय योगदान को नीचे सूचीबद्ध किया गया है;
- श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन– इनका कहना था “कि भारतीय संविधान जिन दो स्थिर स्तंभों पर टिका है, वे हैं मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व । इस विचार के साथ कि संविधान लंबा और भारी था, अम्मू स्वामीनाथन ने तर्क दिया था कि भारतीय संविधान में शामिल किए गए कई सूक्ष्म विवरण सरकार और विधानमंडल के पास छोड़ दिए जाने चाहिए थे।
- प्रांतीय चुनाव पर श्रीमती एनी मस्कारेने का विचार उल्लेखनीय था, साथ ही भारत को एकजुट करने के लिए सरदार पटेल को उनकी श्रद्धांजलि ने विधानसभा में तालियां बजाईं।
- बेगम एजाज रसूल का मत था कि एक स्थिर निकाय होने के नाते मंत्रालय को किसी विशेष दल या विधायिका की सनक और सनक के अधीन नहीं होना चाहिए, जिसके लिए मंत्रालय जिम्मेदार था। इसके अलावा, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करते समय अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा पर डॉ बी आर अंबेडकर द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के लिए उनकी प्रशंसा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
- श्रीमती दक्षिणायनी वेलायुदान, जो मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित थीं, ने अपने अधिकांश भाषणों में विधानसभा में अस्पृश्यता की प्रथा, जबरन श्रम, उनके लिए एक अलग निर्वाचक मंडल के गठन के खिलाफ खड़े हरिजन समुदाय के प्रति अपनी चिंता दिखाई।
- श्रीमती जी. दुर्गाबाई ने प्रांतीय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर अपने विचार रखे थे, यह इंगित करते हुए कि राज्यपाल और उनके मंत्रियों के समूह का भी यही कर्तव्य होना चाहिए। देवदासी प्रथा के निषेध, शोषण से बच्चों की सुरक्षा और व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली स्वतंत्रता की सीमाओं पर भी उनके विचार उल्लेखनीय थे।
- श्रीमती हंसा मेहता ने भारत की महिलाओं के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की आवश्यकता पर प्रमुख रूप से प्रकाश डाला, जिसमें भारत में लंबे समय तक दमन का सामना करना पड़ा।
- श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी ने स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण पर अपने विचार रखे। उन्होंने यह भी कहा कि सच्चे अर्थों में धर्मनिरपेक्षता तभी हासिल की जा सकती है जब देश के नागरिक आपस में एकजुट हों।
- पश्चिम बंगाल निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित श्रीमती रेणुका रे ने महिलाओं के लिए स्थिति और न्याय की समानता पर प्रमुख रूप से ध्यान केंद्रित किया।
- श्रीमती सरोजिनी नायडू ने भारत की समावेशी संविधान सभा की मांग की थी।
- श्रीमती सुचेता कृपलानी ने राष्ट्रगीत, भारत के राष्ट्रगान के छंदों को गाकर संविधान सभा का वातावरण ऊंचा किया था।
- श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने राज-पश्च विश्व व्यवस्था में नए एशिया की केंद्रीयता का लक्ष्य रखा।
- राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री के पद पर कैबिनेट में शामिल होने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला थीं। उन्होंने दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और लेडी इरविन कॉलेज के बाद भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना की।
- श्रीमती मालती चौधरी ने राष्ट्र के विकास में शिक्षा की भूमिका पर जोर दिया।
- श्रीमती लीला रे ने स्वतंत्रता पूर्व और बाद के भारत दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जातीय महिला संघ, ढाका महिला सत्याग्रह संघ की स्थापना की जिसने क्रमशः महिला सशक्तिकरण और नमक कर विरोधी आंदोलन की दिशा में काम किया।
- श्रीमती कमला चौधरी ने महिला शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया।
भारतीय संविधान के निर्माण में अम्बेडकर का योगदान
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका योगदान भारत के संविधान को निष्पक्ष और पूर्ण आकार देने में सहायक था, जिसे दुनिया के सबसे व्यापक और व्यापक संविधानों में से एक माना जाता है।
अम्बेडकर भारत की संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य थे, जिन्हें स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका में, अम्बेडकर ने संविधान के अंतिम संस्करण के प्रारूपण का निरीक्षण किया, जिसे 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया था।
संविधान में अम्बेडकर का योगदान अतुलनीय था। उन्होंने मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के प्रारूपण में अग्रणी भूमिका निभाई, जो संविधान की आधारशिला बनाते हैं। वह उन प्रावधानों को शामिल करने के लिए भी जिम्मेदार थे जो दलितों, महिलाओं और अन्य बंचित और अछूत समुदायों के अधिकारों की रक्षा करते थे।
सामाजिक न्याय के लिए अंबेडकर की वकालत सकारात्मक कार्रवाई पर संविधान के प्रावधानों में स्पष्ट है, जो शिक्षा, रोजगार और राजनीति में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए आरक्षण को अनिवार्य करता है। इन प्रावधानों को ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया था कि भारत में सभी को समान अवसर मिले।
भारतीय संविधान में अम्बेडकर का योगदान इसके पाठ का मसौदा तैयार करने तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए भी अथक प्रयास किया कि इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया जाए और फिर भारत के लोगों द्वारा इसकी पुष्टि की जाए। उनके प्रयासों ने भारत के लोकतंत्र और शासन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हुए संविधान को देश के सर्वोच्च कानून के रूप में स्थापित करने में मदद की।
कुल मिलाकर, भारतीय संविधान के निर्माण में अम्बेडकर का योगदान बहुत अधिक था। एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज के लिए उनका दृष्टिकोण संविधान के प्रावधानों में परिलक्षित होता है, जो भारत के लोकतंत्र का मार्गदर्शन करते हैं और इसके सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देते हैं।
संविधान सभा की आलोचना
संविधान सभा को अपने अस्तित्व के दौरान कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा जिन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है;
संविधान सभा एक समय लेने वाला प्रयास था: अमेरिकी संविधान के निर्माताओं के साथ तुलना करते हुए, आलोचकों ने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने उनके द्वारा ली गई तुलना में अधिक समय लिया था।
संविधान सभा न तो एक प्रतिनिधि निकाय थी और न ही एक संप्रभु एक: आलोचकों ने बताया कि सभा एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी क्योंकि सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से चुने नहीं गए थे और विधानसभा के गठन की जड़ें इसके साथ हैं ब्रिटिश सरकार, निकाय एक संप्रभु नहीं था।
संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों का वर्चस्व था: ग्रानविले ऑस्टिन के नाम से मान्यता प्राप्त एक ब्रिटिश-संवैधानिक विशेषज्ञ ने बताया था कि भारत की संविधान सभा एक दलीय निकाय थी, जिससे विधानसभा को केवल सदस्यों द्वारा शासित करने का आरोप लगाया गया था। कांग्रेस के।
संविधान सभा एक हिंदू-प्रभुत्व वाली संस्था थी: आलोचकों ने प्रमुख रूप से बताया था कि संविधान सभा राष्ट्र के हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है, बाकी धर्मों को पीछे छोड़ देती है।
यह भी जानिए
24 जनवरी 1950 को बना राष्ट्रगान
भारतीय संविधान 2 साल 11 माह और 18 दिन में तैयार किया गया। डॉ. भीमराव आम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी ( प्रारूप समीति )का नेतृत्व किया था। भारत का समिधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 444 अनुच्छेद 22 भागों व 12 अनुसूचियों में बांटा गया था। इसमें 118 संशोधन हो चुके हैं।
- भारतीय संविधान में ‘स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व’ की अवधारणा फ्रांसीसी संविधान से प्रेरित है।
- पंचवर्षीय योजना की प्रेरणा सोवियत संघ के संविधान से ली गई।
- ‘जन गण मन’ को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया।
बजाया जाता है महात्मा गांधी का प्रिय गीत
गणतंत्र दिवस ( 26 जनवरी ) परेड में बजाई जाने वाली धुन में एक ईसाई गीत की धुन भी है। ‘अबाइड विद मी’ नामक यह गीत महात्मा गांधी के प्रिय गीतों में से एक माना जाता है। इसमें न सिर्फ भारतीय गणराज्य में गांधीजी की भूमिका व्यक्त हुई है बल्कि गणराज्य का वास्तविक अर्थ भी बताया गया है।
गणतंत्र दिवस की प्रथम परेड मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुई थी, जिसे 15 हजार से अधिक दर्शकों ने देखा था। तीन दिवसीय समारोह बीटिंग द रीट्रिट की पेरड के साथ संपन्न होता है।
भारतीय संविधान के बारे में रोचक तथ्य
भारत में संविधान सभा के गठन की अवधारणा सबसे पहले एम.एन. द्वारा प्रस्तावित की गई थी। रॉय ने 1934 में। इसके बाद, 1935 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर भारत के संविधान के औपचारिक निर्माण के लिए संविधान सभा की स्थापना की मांग की।
आइए इस लेख में भारतीय संविधान से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों के बारे में जानें। बहुत से लोग या तो इन तथ्यों से अवगत नहीं हैं या गलत धारणा रखते हैं।
1-संविधान सभा की पहली बैठक: स्वतंत्र भारत की पहली संसद संविधान सभा के प्रारंभिक अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा थे। इस ऐतिहासिक सभा का उद्घाटन सत्र 9 दिसंबर, 1946 को हुआ।
2-वैश्विक संविधानों का विश्लेषण: भारतीय संविधान के निर्माताओं ने विभिन्न देशों के लगभग 60 संविधानों की समीक्षा की। भारत के लिए सबसे उपयुक्त समझे गए प्रावधानों को इसके संविधान में शामिल किया गया।
3-कुल व्यय: संविधान के निर्माण में कुल 64 लाख रुपये की लागत आयी।
4-कुल समय लगा: संविधान निर्माण की प्रक्रिया 2 साल, 11 महीने और 18 दिनों तक चली।
5-व्यापक संशोधन: अंतिम मसौदा तैयार होने से पहले, चर्चा और बहस के दौरान प्रारंभिक मसौदे में 2000 से अधिक संशोधन किए गए थे।
6-अंतिम मसौदे की तैयारी: संविधान सभा कुल 11 सत्रों के लिए बुलाई गई। 14 से 26 नवंबर, 1949 के बीच आयोजित 11वें सत्र में संविधान को अंतिम रूप दिया गया।
7-विश्व का सबसे लंबा संविधान: भारतीय संविधान विश्व स्तर पर किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है। इसमें एक प्रस्तावना, 22 भाग, 448 लेख और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं।
8-संविधान पर हस्ताक्षर: 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान कक्ष में, जिसे अब संसद का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किये।
9-हस्तलिखित और टाइप किए गए संस्करण: भारतीय संविधान मूल रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्तलिखित था। इसे दुनिया का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान होने का गौरव प्राप्त है।
10-प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा द्वारा प्रारूपण: मूल संविधान को देवनागरी और इटैलिक शैलियों के संयोजन में प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा द्वारा खूबसूरती से सुलेखित किया गया था।
11-देहरादून में प्रकाशन: भारतीय संविधान की पहली मुद्रित प्रतियां देहरादून में प्रकाशित की गईं, और भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने फोटोलिथोग्राफी की।
12-कलात्मक स्पर्श: संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस सहित शांतिनिकेतन के कलाकारों द्वारा सजाया गया था।
13- हीलियम बक्सों में संरक्षण: हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई भारतीय संविधान की मूल प्रतियां, दीर्घकालिक संरक्षण के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हीलियम से भरे बक्सों के अंदर संसद पुस्तकालय में संग्रहीत हैं।